पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयक्त्तहरुको एउटै बोलीः निर्वाचन आयोगलाई छिटो निर्णय दिन आग्रह

१९ फागुन, काठमाडौं ।
दुई समुहमा विभाजित बनेको नेकपाभित्रको आधिकारिताको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेर बसेको छ । निर्वाचन आयोगले दुई मध्ये एक समुहलाई आधिकारिता दिनुपर्ने हुन्छ । तर निर्वाचन आयोग भने अनिर्णयको बन्दी हुँदै आएको छ । आधिकारिताको विवाद दुई महिनादेखि निर्वाचन आयोगमा अडकिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आधिकारिताको विवाद टुंगो लगाउन नसकिरहेको बेला पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले राजनीतिक दलको पछिल्लो विवादबारे प्रचलित कानून र स्थापित नजिरका आधारमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा.अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी उक्त सुझाव दिएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,राजनीतिक दलको विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरेको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । विज्ञप्तीमा आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नै शाखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी चाँडो निर्णय दिन अनुरोध गरिएको छ ।