यस्तो छ सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव

१४ मंसिर, काठमाडौं ।
असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको छ । सरकारले संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाउदै आएको मोर्चाको माग पूरा गर्न नागरिकता, प्रादेशिक सीमाकंन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायका बुँदामा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा मंंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संविधान जारी भएको पन्ध्र महिनापछि दोस्रो पटक संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेलगत्तै संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । सरकारले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नका लागि पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउँदै तराई केन्द्रित मात्र प्रदेश बनाउने गरी चारवटा विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्दै नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) देखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेटिएको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश–५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठान जिल्ला अब प्रदेश–४ मा रहनेछन् । प्रदेश–४ मा अब नवलपरासी र रुकुमको पूर्वी भागसहित अन्य १५ वटा जिल्ला पर्नेछन् ।
प्रस्तावमा नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषा सम्बन्धि बिषयमा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा राष्ट्रिय भाषा तय गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित र अपाङ अल्पसंख्यक सहित तीन÷तीन जना र बाँकी ३५ सिटमा भने प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी निवाचित हुनेमा प्रत्येक प्रदेशबाट दुई÷दुई जना महिला हुने प्रावधान प्रस्तावित छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा २१ जना महिला अनिवार्य निर्वाचत हुनेछन् । नागारिकताको सम्बन्धमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिने छ । नागरिकता प्राप्त गर्न त्यस्ता महिलाले सम्बन्धित मुलुकको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।