कुलमान घिसिङको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय

१९ पुस, काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता नदिने निर्णय गर्दै सरकारको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।
लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले तीन सञ्चालकलाई हटाएपछि तीन सञ्चालकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सञ्चालक सुरज लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले १३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नबस्दा तीन सञ्चालक पुनर्बहाली हुन पाएका थिएनन् । तीन सञ्चालक पुनः काममा फर्कन नपाउँदै सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेपछि प्राधिकरणका प्रमुख घिसिङलाई काम गर्न सहज भएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ । अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।
उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । उनले भने,‘सरकारले अघि सारेको उज्यालो नेपाल अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालने गरेको निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, सुरज लामिछाने र मनोज मिश्रले आफूहरुलाई हटाउने निर्णय खारेज गरिदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदाभलनमा दिएको रिट उपर फैसला गर्दै सर्वोच्च अदातले उर्जा मन्त्रालयको निर्णय सदर गरेको छ ।