गाविस सचिव हकहित केन्द्रद्धारा आन्दोलनको घोषणाःपुननिर्माण प्रभावित हुने

१७ माघ, काठमाडौं ।
सरकारले भुकम्प पीडितहरुको लागि निजी आवास निर्माण गर्न दोस्रो किस्ता दिने तयारी गरेको बेला गाविस सचिवहरुले भने आन्दोल थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । गाविस सचिवहरुले नौ बुँदे माग अगाडि सादै माग पूरा नभए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले राष्टिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेललाई सोमवार ९ बुदे ध्यानाकर्षण पत्र बताएको छ । गाविस सचिवहरुको सेवा सुविधा बृद्धि लगायतका माग पुरा नभएको भन्दै केन्द्रले आगामी माघ १९ गतेबाट गाविसको काम ठप्प पार्ने बताएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेले भुकम्प अति प्रभावित क्षेत्रमा दोस्रो किस्ता वापतको करिब १२ अर्ब रुपैया बितरण गर्न पठाइसकेको बताउदै तत्काल आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेका छन् । गाविस सचिवहरुले काम ठप्प पार्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार भुकम्प पिडितहरुलाई पर्ने भन्दै डा. पोखरेलले माग पुरा गर्न केही समय दिनुपर्ने बताए ।

समय नदिएर एकै पटक काम ठप्प पारि आन्दोलनमा जानु व्यवहारिक हुदैन, पोखरेलले भने । प्राधिकरणले घर निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम बितरण गर्न गत शुक्रवार स्थानीय बिकास मन्त्रालयलाई अख्यिारी दिइसकेको छ । दोस्रो किस्ताको आवास अनुदान रकम तत्काल बितरण गर्न प्राधिकरणले सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

गाविस सचिवहरुले काम ठप्प पारे भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा दोस्रो किस्ताको अनुदान बितरण कार्य प्रभावित हुनेछ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालले पर्सी बुधवारसम्म मागको सुनुवाई नभए गाविसको छाप बुझाएर काम ठप्प पारि आन्दोलनमा जानुको बिकल्प नभएको बताए ।