रामेछापको विकास गर्ने सांसद कमला सुवेदीको १० योजना
रामेछाप जिल्ला राजधानी काठमाडौंबाट नजिकै रहेर पनि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले अझै पछाडि रहेको छ । यस बर्ष मात्र रामेछापको सबै गाविसमा सडक पुगेको छ । अझै पनि जिल्लाका आधा गाविस बिजुली बल्न सकेको छैन् । हरेक बर्षको बजेट अधिकाशं सडक निर्माणमा खर्च हुँदै आएको छ । जिल्लामा हाल तीस किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे छ । बाँकी ११ सय किलोमिटर सडक कच्ची छन् । हिउदको समयमा जसोतसो गाडी गुडे पनि बर्षाको समयमा आधा सडकमा मात्र गाडी सञ्चालन हुने गरेको छ । सडक स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी लगायतको आधारभूत विकास निर्माणको कामले पनि रामेछापमा अपेक्षा गरे अनुसारको गति लिन सकेको छैन् । रामेछाप जिल्लाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? जिल्लाको विकास गर्ने योजना लगायतको विषयमा रामेछाप जिल्लाबाट एमालेको तर्फबाट समानुपातिबाट सांसद बनेकी कमला घिमिरे सुवेदी जिल्लामा हुने विकास निर्माण कार्यमा संलग्न हुँदै आएकी छिन् । नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको सदस्य समेत रहेकी सुवेदीसँग जिल्लाको समग्र विकासको बारेमा रामेछाप न्युजले गरेको कुराकानीः–
![](http://ramechhapnews.com/wp-content/uploads/2017/02/Kamala-subedi-261x300.jpg)
रामेछापलाई समृद्ध बनाउन पहिलो आधार सडक स्तरउन्नती
रामेछाप जिल्लालाई समृद्ध बनाउने पहिलो आधार सडक नै हो । जिल्लामा सबै क्षेत्रमा सडक पुगेको छ । २ नगरपालिका र ४५ वटा गाविसमा नै सडकले छोएको छ । जिल्लामा ३० किलोमिटर मात्र सडक पिच छ । बाँकी ११ सय किलोमिटर सडक कच्ची छ । सेलेघाटदेखि साँघुटारसम्मको सडक पिच हुने क्रममा छ । खिम्तीदेखि धोवी हुँदै शिरेसेसम्मको सडक पनि पिच हुने प्रक्रियामा छ । कोलञ्जोरघाट साँघुटार खिजी चण्डेश्वरी भुसिङगा सडक निर्माणको लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सडक निर्माणको लागि यस बर्ष नै २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । ठेक्का सम्झौता मार्फत अब काम अगाडि बढ्छ । यो सडक निर्माण भएपछि साँघुटारबाट मन्थली आउनु भन्दा खुर्कोटबाट राजधानी आवतजावत गर्न सहज हुन्छ । रामेछापसँग जोडने पक्की पुलहरु पनि निर्माण भइरहेका छन् । यसले पनि सहजता बढाउछ । अब सडकको प्राथमिकता छुटयाएर मुख्य सडक पिच गर्ने पहल गछौं । यसो गर्दा रामेछापवासीको दैनिक जीवनीलाई सहज बनाउछ ।
जिल्लाको विकास गर्न सामुहिकता
जिल्लामा हुने विकास निर्माण कसैको निजी हुँदैन । पहल गर्ने छुट्टै कुरा हो । तर विकास निर्माण सबैको साझा हुन्छ । जिल्लाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर विकास निर्माणका योजना अगाडि बढाउनु पर्छ । सांसदले प्राप्त गर्ने बजेट विनियोजन गरेपनि म आफै पनि धेरै सन्तुष्ट हुन सकेको छैन् । सांसदले बाँडे पनि पैसा राज्यको नै हो । सांसद क्षेत्र विकासको लागि आउने तीन करोड रुपैयाँ पनि आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ । रामेछाप जिल्लामा सांसदलाई आएको साढे ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्राथमिकता निर्धारण गरेर नै विनियोजन भएको छ । अधिकांश बजेट सडक निर्माण र स्तरउन्ततीको लागि छुटयाइएको छ ।
अब सबै गाविसमा बिजुली
रामेछाप र मन्थली नगरपालिकाकै बासिन्दा बिजुलीबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । अब यो अवस्था अन्त्य हुन्छ ।
जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको सबै गाविसहरुमा कुनै अवरोध नभए र ठेकेदार कम्पनीले समयमा नै काम सम्पन्न गरे अबको दुई बर्षमा सबै गाविसमा बिजुली बल्छ । अब कोही पनि रामेछापवासी अन्धकारमा बस्नु पर्दैन । हिमाल हाइड्रोपावरसँग अधिकार लिन नसक्दा अहिले पनि अन्धकार भोग्न रामेछापवासी बाँध्य छौं । रामेछापको पानीबाट बिजुली निस्कने अनि जिल्लावासी नै बत्ती बाल्न नपाउने ? जिल्लाको विकासमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । जनताले तिरेको करबाट आउने बजेट जनताको अत्यावश्यक माग सम्बोधन गर्ने विकासमा खर्च गर्नुपर्छ ।
जनताको भावना बुझेर काम गर्नुपर्छ
अब जनतालाई झुक्याउने छक्याउने जमाना छैन् । जनता निकै सचेत भएका छन् । झुट बोलेर पत्याउदैनन । आश्वासनमाथि धेरै विश्वास गर्दैनन । नेताले गरेको घोषणा व्यवहारमा हेर्न चाहन्छन । जनताले राम्रो नराम्रो काम स्पष्टसँग छुटयाउन सक्ने भएका छन् । विगतमाजस्तो जनता झुक्याउने अवस्था छैन् । जनताले पार्टी र पार्टीमा पनि विकास गर्ने जनताको चाहना र भावना बुझ्ने व्यक्ति छान्ने अवस्था आयो ।
वास्तविक भुकम्प पीडितलाई राहत दिलाउछौ
भुकम्प गएको २२ महिना वितिसकेको छ । जिल्लामा यस अवधिमा तीन हजार घर निर्माण भएका छन् । छ हजार भन्दा बढी घर निर्माणको चरणमा छन् । नौ हजार घरको लागि दोस्रो किस्ता माग भएको छ । वास्तविक भुकम्प पीडितले राहत पाउनबाट छुटनु हुँदैन । हामी त्यसमा सचेत छौं । भुकम्पपछिको पुननिर्माणको काम अपेक्षा गरे अनुसार अगाडि बढ्न सकेन । दातृ निकायले दिएको भन्दा पनि सरकारले बिनियोजन गरेको रकम नै खर्च हुन सकेको छैन् । जो वास्तविक भुकम्प पीडित हो उसले राहत पाउनु पर्छ । हामी सचेत भएर लागेका छौं । केही व्यवहारिक र कानुनी जटिलता फुकाउनको लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा पनि कुरा भएको छ । भुकम्प पीडितको समस्याप्रति हामी गम्भीर छौं ।
पुननिर्माणमा अनुगमनको खाँचो
जिल्लामा पुननिर्माणको कामले केही गति लिएको छ । केही अनुगमन पनि भएको छ । तर पर्याप्त रुपमा अनुगमन हुन सकेको छैन् । जिल्लामा जारी रहेको घर निर्माणको काममा प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो छ । भुकम्प पीडितहरुको वास्तविकता बुझ्ने र समस्या समाधान गर्न पनि अनुगमन आवश्यक छ । अनुगमन निकै न्युन छ । सांसद,पुननिर्माण प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुख, सिडियो, एलडियो सबैको सहभागीतामा अनुगमन हुनुपर्छ । मापदण्ड अनुसार भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरेका भुकम्प पीडितहरुलाई सरकारले एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । घर निर्माणमा भुकम्प पीडितहरुले खेप्नु परेको निर्माण साग्रागी ढुवानी, काठ, पानी लगायतको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर पनि अनुगमन आवश्यक छ । जिल्लामा दक्ष जनशक्ति र आवश्यक कामदार लैजान पनि सरकारले भूमिका खेल्नु पर्छ ।
रामेछापवासीलाई अब लिफ्टबाटै खानेपानी
जिल्ला विकास समिति रामेछापले जिल्लाको २९ वटा गाविसलाई सुख्खाग्रस्त गाविस घोषणा गरेको छ । अहिले पनि सदरमुकाम मन्थली र रामेछाप लगायतका क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार नै छ । रामेछाप वृहत्त खानेपानी आयोजना पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन् । भुकम्पको कारण अधिकांश खानेपानीको मुहान पनि सुकेका छन् । अब एक मात्र विकल्प भनेको तामाकोसी,सुनकोसी नदी र लिखु खोलाबाट लिफ्ट सिस्टम मार्फत जनतालाई खानेपानी पुर्याउने हो । अहिले भुकम्प पीडितले घर निर्माणमा पानीको अभाव झेलिरहेका छन् । कति ठाउँमा त हातमुख चुठने पानी समेत छैन् ।
जिल्लामै आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ
जिल्लामा स्वास्थ चौकी भएपनि दरबन्दी अनुसार डाक्टर र अनमी नबस्ने समस्या छ । जहाँ दरबन्दी हो त्यहाँ नबसी भनसुनको आधारमा बस्ने संख्या ठूलो छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रमा नजाने समस्या छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दा पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले नै सम्बन्धित दरबन्दी बाहेक अन्यत्र नपठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सरकारले गाउँमै महिलाहरुलाई स्रोत र साधन सहितको सुत्केरी गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । गाउँगाउँमा आवश्यक उपकरण समेत छैन् । दक्ष जनशक्ति पनि पनि छैनन् । जिल्लाका केही स्वास्थ्य चौकी हेर्दा वस्तु बाँध्ने हो मान्छे राख्ने हो ? भन्ने छुटयाउन नै गाह्रो छ । जिल्लामा सहज रुपमाा स्वास्थ्यकर्मी र औषधी पसल छैन । स्रोत र साधनको लागि बजेट पनि आवश्यक छ । यसको साथै भएको स्रोत र साधन अनुसारको सेवा पनि जनतालाई दिनुपर्छ ।
कृषिमा आनुधिकरण
जिल्लामा सिंचाईको अभावको कारण अधिकाशं स्थानमा खेतीपातीको लागि आकाशकै पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि परम्परागत रुपमा खेतीपाती हुँदै आएको छ । अब समय र परिस्थिति अनुसार गरिरहेको कृषिलाई आधुनिकरण गरी वैज्ञानिक ढंगले कृषिको विकास गर्नुपर्छ । जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि वस्तुहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही अनुसारको खेती सञ्चालन गर्नुपर्छ । जिल्लामा उत्पादन हुने जुनार, किबी, सुन्तला, आलु उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने व्यवस्था सहित सोच्नु पर्छ । विभिन्न क्षेत्रबाट जंग फुट बोकेर रामेछाप आउने जाने गाडीहरुमा रामेछापबाट उत्पादन हुने खाद्यन्न र फलफुल पठाउने सक्नु पर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास
रामेछाप जिल्लामा पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि प्राकृतिक, सांस्कृति धार्मिक ऐतिहासिक धेरै क्षेत्रहरु छन् । तीन लालको जिल्ला पनि रामेछाप नै हो । जिल्लालाई कृषि पर्यटनको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । चुचेरको आधा भू–भाग रामेछापलाई सुगम बनाउने नाममा दोलखामाा हालिएको छ । यस भु–भाग रामेछापतर्फ प्रयास गरिरहेका छौं ।
स्थानीय तह राज्यपुनर्संरचनामा हाम्रो भूमि ल्याउने कोशिस गरेका छौं । अहिले दोलखा जिल्लामा रहेको पाँच पोखरी रामेछाप जिल्लाभित्रकै क्षेत्र हो । सैलुङ्ग पनि हाम्रो जिल्लाभित्र नै पर्छ । विदेशीले मिचेको होइन । तर रामेछापको भूमि हो । खाँडादेवी, थानापति महादेव, सैलुगेश्वरी पदमार्गको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । तामाडाँडा वाम्ती चुचुरे ठोसे गुम्देल लगायतका क्षेत्रमा होमस्टे बनाएर पनि पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ ।