अब भुकम्प पीडितले तीन लाखमै घर बनाउन सक्ने (हेर्नुहोस तीन तस्बीरमा)

९ चैत्र, काठमाडौं ।
भुकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणको लागि सरकारले उपलब्ध गराएको तीन लाख रुपैयाँले घर निर्माण गर्न नसकिने गुसानो बढेपछि सरकारले तीन लाख रुपैयाँमा नै घर निर्माण गर्न सकिने घरको नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँमा घर नबन्ने चिन्तामा रहेका भूकम्पपीडितलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ मोडल दिएर राहत दिएका हो । प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको नयाँ डिजाइनको घर भूकम्पपीडितले दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँमै तोकेको मापदण्ड अनुसार बनाउन सक्नेछन् ।

प्राधिकरणले पक्की घरको ६ वटा नयाँ डिजाइन स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्येको एउटा डिजाइनमा दुई कोठे पक्की भवन तीन लाखमै बनाउन सकिनेछ । सोसाइटी अफ नेपलिज आर्किटेक्चर (सोना)ले पाँचवटा र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले एउटा घरको डिजाइन बनाउन सहयोग गरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

सरकारले यसअघि १७ वटा डिजाइन स्वीकृत गरेको थियो । ती डिजाइनको घर बनाउन लागत महँगो पर्ने गुनासो भूकम्पपीडितले गरेका थिए । नयाँ डिजाइनलाई प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य डा. हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।नयाँ डिजाइनअनुसार ढुंगाको जोडाइ र माटोको गारोका एकतले घर र ढुंगाको गारोमा माटोको जोडाइ तथा सिमेन्टको समेत जोडाइमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सकिनेछ ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले केही दिनभित्र लागत समेत सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले भने,‘भुकम्प पीडितको गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि कम लागतमा पनि घर निर्माण गर्न सकिने डिजाइन सार्वजनिक गरेका छौ, यसबाट भुकम्प पीडितलाई ठूलै राहत हुन्छ ।’

भूकम्प प्रभावित जिल्लाको ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरि प्राधिकरणले किफायती लागतमा बन्ने घरको नमुना डिजाइन तयार गरेको हो । उक्त डिजाइन अनुसार कम्तीमा दुई लाख ९२ हजार रुपैया लागतमा दुई कोठे भवन निर्माण गर्न सकिनेछ । सोसाइटी अफ नेपलिज आर्किटेक्चर (सोना)ले ५ ओटा र जापानी अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले एउटा घरको डिजाइन बनाउन सहयोग गरेका हुन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलवार बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको वैठकले नयाँ ६ प्रकारको घरको नमुना डिजाइनलाई स्वीकृती दिने निर्णय गरेको हो ।
यसैबीच प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेकालाई स्थानान्तरण गर्नका लागी आवश्यक जग्गा÷घडेरीको व्यवस्थापन गर्नेवारे गृहकार्य गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र बसाई सर्न चाहने प्रभावितलाई जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागी दुई लाख रुपैया अनुदान उपलव्ध गराउनेवारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । यस्तै बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा स्थानीय समुदायको चासोलाई सम्वोधन गर्ने गरि प्रक्रिया अघि बढाउन सम्पदा पुनर्निमाण उपसमितिलाईे निर्देशन दिएको छ ।