जिल्ला विकास समिति रामेछापवाट १९ करोड ३५ लाख भ्रष्टाचार, यसरी भयो हिनामिना र भ्रष्टाचार
९ वैशाख,रामेछाप।
गत आर्थिक बर्षमा जिल्ला विकास समिति रामेछापले १९ करोड ३५ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको तथ्य फेला परेको छ। जिल्लाको समग्र विकासका लागि राज्यले दिएको बजेटलाई जिल्ला विकासका केही हाकीमहरुले हिसाव मिलान गर्न ुपेमेन्ट भेरिएसनु गरेर भ्रष्टाचार गरेको थाहा भएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण अनुसार जिविस रामेछापले १९ करोड ३५ लाख ९० हजार मध्ये ३४ लाख १८ हजार असुल उपर नगरेको, ९ करोड १७ लाख १७ हजार अनियमितता गरि भ्रष्टाचार गरेको र जिल्लाका विभिन्न आयोजनाहरुमा ९ करोड ८४ लाख ५५ हाजर रुपैयाँ ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी दिई काम नगरेर रकम झ्वाम पारेको खुलेको हो।
जिविसले जिल्लाको आय व्यय विवरणमा वर्तमान विकेन्द्रित व्यवस्थाअनुसार निक्षेपित कार्यक्रमको जिल्ला स्थित तीनवटा कार्यालयलाई निकासा भएको ३९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ यो विवरणमा समावेस भएको छैन। सो रकममा पनि जिविसले चुस्त हिसाव दिन नसकेको महालेखाको ठहर रहेको छ।
कुन–कुन आयोजनामा रकमान्तर गर्यो जिविसले रमहालेखाले जिविसले मौज्दात आम्दानीमा २८ लाख ८ हाजर ८ सय ४७ रुपैयाँको हिसाव मिलाउन नसकेर वेरुजुमा राखिदिएको छ। यो रकममा जिविसका हाकिमले स्थानीय निकायका कर्मचारी नभएको वेलामा एकलौटी ढंगले रकम खर्च गरेको बाहनामा बजेटको हिवावकिताव मात्र देखाएर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ।
त्यस्तै आन्तरिक आम्दानीतर्फ जिल्ला विकासको श्रोत उपयोग कर लगायत एकमुष्ट निकाशी शुल्क वापत २० लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने तर कार्यलयले बेलैमा ठेक्का नलगाएर त्यसमा १७ लाखमात्र उठाएको छ। उक्त रकमा पनि २ लाख ४८ हजार खाजा तथा यातायात खर्च देखाएर न्युनतम कवोल रकम २३ लाख ७३ हाजर नउठाएर त्यसमा ९ लाख ११ हजार घटाएर राज्यलाई अतिरिक्त भार पारेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।
त्यस्तै जिल्लामा ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको न्युनतम अंक निर्धारण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले तोकेको परिणाम भन्दा बढी निकान्न नपाइने गरी नियन्त्रण व्यवस्था कर निर्धारण नगरेको देखिएको छ। जिविसले नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिट्टी र वालुवा निकासी विभिन्न ५ वटा खोलाको २९ स्थानमा कर संकलनमा पनि अनियमितता गरेको छ।
जिविसले उक्त खोलामा अनियमित तरिकाले खोला दोहन गर्न दिएको भन्दै चालु आर्थिक बर्षमा जिल्लालाई २ करोड ९२ लाख ६० हजार घाटा हुने किसिमले ठेक्का दिई उक्त रकम ठेकेदारसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरि बाँडेर खाने मनसायले दिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै ठेक्का प्रतिस्र्धामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ङ मा दफा २६ बमोजिम आपसमा मिलेमतो गरी दखिला भएको बोलपत्र उपर कारवाही गर्न नहुने व्यवस्था छ। कार्यालयले लेखापरीक्षणमा प्रेषित बोलपत्र विवरण अनुसार ४८ योजनाका लागि ८ सय ९८ बोलपत्र विक्री भएकोमा २०८ बोलपत्र मात्र दाखिला भएको छ। बोलपत्र विक्री र दाखिला भएको सङ्ख्या बीच तुलना गर्दा २३.१६ प्रतिशत मात्र दाखिला भएको देखिएको छ।
त्यस्तै जिविसले मन्थली नगरपालीकाको कुल लेखापरिक्षण अंक १६ करोड ७९ लाख २२ हाजर मध्ये ९४ लाख १७ हजार रुपैयाँ पेष्की बेरुजु देखाएर रकम हिनामिना गरेको देखिएको छ। त्यस्तै बिना बिल भरपाई कार्यालयले ४७ हाजर रुपैयाँ जिवसका हाकिम र लेखापरीक्षकले हिनामिना गरेका छन्।
जिविसले कर बिजक, हेभी मेसिन प्रयोग, बढि भुक्तानी, बिल भरपाईमा हेलचेक्राई, बीमा नगरी रकम हिनामिना गरेको, निशेधित क्षेत्रमा रकम बाँडेको, राजनीतिक दललाई अनुदान दिएको, बैठक भत्ता दोब्बर भुक्तानी गरेको, अनुगमनमा लागतभन्दा धेरै खर्च देखाएको छ।
त्यस्तै सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र, जिन्सी दाखिला, योजना सञ्चालन, बढि भुक्तानी, कार्य सम्पादन प्रतिवेदन, वितरणमुखि खर्च गरेको पाइएको छ। त्यस्तै भत्ता खर्च वापत एक आइटी अफिसरलाई ५ लाख पेश्की दिएको तर उसले काम गरेवापतको पनि पैसा लिएको र उसले ६२ हजार नतिरेको भन्दै महालेखाले उक्त व्यक्तिसँगै असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको छ।
यति ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने जिल्ला विकास समितिका कार्यालय प्रमुख दिनेशराज पन्त र कार्यालयका लेखा प्रमुख भरत कुमार केसीलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दोशी ठहर गरेको छ। महालेखाले अघिलल्लो आर्थिक बर्षको सम्पूर्ण अनियमितता यी व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने जनाएको छ भने जिल्लामा भएको १९ करोड भन्दा माथिको बेरुजूसहितको भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष रुपमा यी व्यक्तिहरुले सहयोग गरेको उल्लेख छ।
रामेछापका अन्य कुन–कुन सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा लेखापालले कति भ्रष्टाचार गरे प्रतिक्षा गर्नुहोला ।