कुलमानको नयाँ योजनाःरामेछापको खिम्ती खोला थुनेर एक हजार मेगावाट जलविद्युत



१५ असार, काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रामेछाप र दोलखाको सिमाना भएर बग्ने खिम्ती खोलालाई थुनेर एक हजार मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । रामेछाप र दोलखा जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने (रन अफ रिभर) खिम्तीखोलालाई थुनेर देउराली भ्यालीमा एक हजार मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत निर्माण हुने भएको हो ।

विद्युत प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले गत महिना स्थलगत अध्ययन गरिसकेको बताउदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले रामेछाप न्युजसँग भने,‘प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढाएको छौ, सुरुमा पाँच सय मेगावाट भएपनि अहिले बढाएर एक हजार मेगावाट भन्दा बढी बनाउने योजामा छौं ।’


’रन अफ रिभर’ रहेको खिम्तीखोला हिमनदी हो । यसको उद्गमस्थलभन्दा केही तल रिजर्भवायर ’ड्याम’ बनाएर गर्जाङ देउराली भ्यालीको बस्ती विस्थापित गरेर आयोजना निर्माण गर्न सकिने गरी प्राधिकरणले अध्ययान गरिरहेको छ । घिसिङका अनुसार यो आयोजना बनाउन त्यहाँ रहेका ६ सय परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । खोलामा पानीको बहाव कम भएपनि आयोजनाको हेड १५ सय मिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

आगामी २०८२ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको काम छिट्टै सुरु गरिने बताउदै उनले सुरुमा पाँच सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणले स्थलगत अध्ययनपछि दोब्बर बनाउन सकिएको देखिएको बताए ।
खोलाको माथिल्लो स्थान (ठोसे)मा रिजर्भवायरको निर्माण भएपछि त्यहीबाट निस्किएको पानीलाई खिम्ती–२ र खिम्ती आयोजनामा क्रमश पानी झार्ने र उक्त आयोजनाहरु रिजर्भवायरबाट चल्ने घिसिङले बताए । उनले रिजर्भवायर भएपछि त्यहाँ बर्षातको समयको पानी जम्मा भएर बस्ने र हिउँदको ‘पिक सिजन’मा चाहे अनुसारले पानीको व्यवस्थापन गर्ने सकिने बताए ।

रामेछापको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको ठोसेस्थित गर्जाङ देउराली भ्यालीमा यो जलविद्युत निर्माण हुनेछ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढाएको छ । घिसिङले एक वर्षभित्रै सम्भाब्यता अध्ययन सकेर वातावरणीय मूल्यांकनमा लैजाने बताए ।

सरकारले र्राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्वन्धी अवधारणा तथा कार्यपत्र–२०७’ मा समेत समावेस गरिएको यो आयोजनालाई उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्