पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दर्ता भएको गुनासो अब स्थानीय तहबाटै सम्बोधन हुने

२५ असार, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट प्राप्त पुनर्निर्माण सम्बन्धी केन्द्रमा दर्ता भएका सबै गुनासो फछ्यौट गरेको छ । ती जिल्लाबाट केन्द्रमा दर्ता भएका २ लाख ७ हजार ८ सय ६१ गुनासामध्ये फस्र्योट हुन बाँकी ३१ हजार ९ सय ७९ गुनासोको आज बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले टुंगो लगाएको हो ।
आइतबार फछ्यौट भएका गुनासोबाट ३ हजार ८ सय ९८ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा परेका छन् भने १२ हजार ६ सय २८ घरधुरीको छुट सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी १५ हजार ४ सय ५३ घरधुरीको स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता यमलाल भूसालले बताए ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका गुनासो मध्येबाट ३५ हजार २ सय २९ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा परेका छन् । ४५ हजार ८ सय ९ को छुट सर्वेक्षण तथा ७५ हजार ९ सय १० को स्थलगत निरीक्षणका लागि निर्णय भएको छ ।
छुट सर्वेक्षणका लागि दोलखा र नुवाकोटमा इञ्जिनियर परिचालित भइरहेको छ भने अन्य सवै जिल्लाहरुमा छुट सर्वेक्षण गर्न प्राधिकरणले ३ सय इन्जिनियरलाई तालिमसहित परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
अबदेखि निजी आवास सम्बन्धी गुनासो सम्वोधन स्थानीय तहबाट गर्नेगरी प्राधिकरणले गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरि कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले १४ जिल्लाका निजी आवास सम्बन्धी गुनासोलाई आगामी भदौ मसान्तभित्र टुंगो लगाउने गरी काम गर्न स्थानिय तहलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।
३१ जिल्लाकै लाभग्राहीको पनि टुंगो लाग्यो
आइतवार बसेको कार्यकारी समितिको वैठकले लमजुङ र सोलुखुम्बुका १६ सय २५ लाभग्राहीको नाम स्वीकृत गरेको छ । हिमपातका कारण यी दुईवटा जिल्लाका चारवटा गाविसको सर्वेक्षण गर्न केही समय ढिला भएको थियो ।
आइतबार भएको स्वीकृतिसँगै ३१ जिल्लाका प्रारम्भिक सर्वेक्षणबाट लाभग्राहीको सुचीमा सिफारिस भएकाको संख्या ७ लाख ६१ हजार ५ सय ३२ पुगेको छ । साथै प्रवलीकरण लाभग्राहीको संख्या हालसम्म १९ हजार ८ सय ६६ छ । प्रवलीकरणका लागि लाभग्राहीले एक लाख रुपैया अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

निर्देशक समितिमा तीनवटा सिफारिस
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले आगामी असार २८ गते बस्ने निर्देशक समितिको बैठकमा पेस गर्न तीनवटा प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । प्राधिकरणको निर्देशक समतिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को प्राधिरकणको बजेट, प्राधिकरणको केन्द्रको संरचनामा परिवर्तन एवम् भूकम्प कम प्रभावित जिल्लामा जिल्ला समन्वय सचिवालयको कार्यालय खोल्ने एजेण्डा निर्देशक समितिको बैठकमा पेस गर्दैछ । त्यस्तै, बैठकमा पेस गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको विस्तृत कार्ययोजनासमेत पारित गरेको छ । निर्देशक समितिले यी एजेण्डा पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छन् ।