६ सय १७ स्थानीय तहमा कहीँ नभएको निर्णय मन्थली नगरपालिकामा भएपछि……..

२० भदौ, रामेछाप ।
सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन गर्नको लागि नयाँ कानुन नबन्दासम्म नमूना कानुनकै आधारमा काम गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा नमूना कानुन पठाएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि सोही नमूना कानुनको आधारमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा भने नमूना कानुन नै संशोधन गरेर नगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई अधिकार विहीन बनाएर बहुमतको निर्णय मान्य हुने प्रावधान बनाइएको छ । नमूना कानुनमा स्थानीय तहका प्रमुखलाई अधिकार दिइएको छ ।
तर मन्थली नगरपालिकामा भने नगर प्रमुखको अधिकार कटौती गर्दै कार्यपालिकाले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णय मान्य हुने निर्णय भएको छ । जसको कारण मन्थली नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश बस्नेत अन्यौलतमा परेका छन् । मन्थली नगरपालिकामा १४ वटा वडा रहेको छ । जस अनुसार एमाले अल्पमतमा रहेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले गठबन्धन बनाएपछि नगर प्रमुख बस्नेतले आफ्नो निर्णय गरेर जान सकेको छैनन् । आफूले अपेक्षा गरेको काम गर्न नपाएको भन्दै बस्नेत आफूले अगाडि सारेको योजना कार्यान्वयन नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
नगर प्रमुखको निर्णय मान्य नहुने भन्दै लामो समयसम्म कांग्रेस र माओवादीका वडा अध्यक्षहरुले अडान लिएपछि नमूना कानुन नै बहुमतको निर्णय मान्य हुने निर्णय लिन बस्नेत बाँध्य भएका थिए । मन्थली नगरपालिकामा रहेको १४ वटा वडामा नै बराबरी बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मन्थली नगरपालिका कांग्रेस ३, माओवादी केन्द्र ५, एमाले ५ र राप्रपा १ वटा वडा अध्यक्ष जितेका थिए ।
मन्थली नगरपालिका नगर प्रमुख रमेश बस्नेतले नमूना कानुनमा प्रमुखलाई हुने अधिकार नमान्ने भन्दै लामो समय विवाद भएपनि बहुमतको निर्णय मान्य हुने गरी निर्णय भएको बताए । उनले रामेछाप न्युजसँग भने,‘कार्यपालिकाले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णय नै मान्य हुने निर्णय भएको छ, प्राथमिकताको आधारमा हुनु पर्ने बजेट विनियोजन पनि १४ वटा वडामा नै बराबर बाडने निर्णय भएको छ ।’ सरकारले स्थानीय तहलाई कस्तो बनाउने के बनाउने भन्ने अधिकार भने स्थानीय तहमा नै प्रत्योजन गरेको छ ।

मन्थली नगरपालिदकामा १४ जना वडा अध्यक्ष, नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख र मनोनित ८ जना गरी २४ सदस्यीय जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।