पाँच बुँदे सहमतिः डा. गोविन्द केसीले अनसन तोडे

२८ पुस, काठमाडौं ।
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमति अनुसार डा. गोविन्द केसीले भोलीबाट अनसन तोडने भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउदै विज्ञप्ती जारी गरेर डा. केसीले अनसन सुरु गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा उनीको विरुद्ध मानहानीको मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । केसी सामान्य तारेखमा छुटे लगत्तै पुनः अनसन बसेका थिए । आज स्वास्थ्य मन्त्री दिपक बोहोरा र नेतृत्वको टोलीसँग वार्ता गरी डा केसीले भोलि अनसन तोड्ने भएका हुन्।डा केसीले मन्त्री बोहोरासँग ५ बुँदा सहमति गरेका छन्।
मन्त्री बोहोराले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको विषयमा फाइल मगाएको र थप छानबिनको काम हुने भएकाले अनसन अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए। डा केसीसँग वार्ता गर्न बोहोरा नेतृत्वको टोली शुक्रबार साँझ साढे ७ बजे शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेको थियो। टोलीमा गोविन्दराज पोखरेल र स्वर्णिम वाग्ले पनि थिए।

मिति २०७४।९।२८ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा र सत्याग्रहरत डा गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौताः

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समिति आजको मितिले ७ दिनभित्र गठन गर्ने ।
२) श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।९।२३ गतेको मुद्दा नं ०७०–WO–०५७१ को उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश हुँदा “जहाँसम्म हाल नियुक्त भएका प्रा डा जगदीश प्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैर कानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको” भनी गरिएको आदेश अनुसार नै निज डिन अग्रवालको नियुक्ति वैध भएको हुँदा निजको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।
३) त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिले यथाशीघ्र र यथोचित कदम लिने । आइओएमको अधिकार फिर्तासम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्नका लागि तत्काल त्रिवि सभा (सिनेट)को विशेष बैठक बोलाउने ।
४) त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार सम्बन्धी मागसम्बन्धमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार र अभिवृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिइने सेवा र सुविधामा बिस्तारका लागि आइओएम डिन कार्यालयले राख्ने बिस्तारित प्रस्तावमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने ।
५) डा गोविन्द केसीले आमरण अनशनको कार्यक्रम अन्त गर्ने ।