पूर्व सांसदलाई बाँड्न लागिएको १० अर्ब सर्वोच्चले रोक लगायो

३० पुस, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले विघटित संसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत वितरण गर्न लागिएको रकम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विघटित संसदका सांसदहरुलाई नयाँ निर्वाचन भएपछि रकम खर्च गर्न दिनु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चले उक्त कार्य कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले रकम वितरण तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा यस्तो रकम दिनु कानुन विपरीत हुने भएकाले तत्काल रोक्न अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि पूर्व सांसदहरुले विकास कोषको नाममा सरकारी रकम खर्च गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले पुस १३ गते निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कैलाली– २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले निवर्तमान भइसकेका सांसदलाई उक्त बजेट खर्च गर्न दिन नहुने भन्दै पुस २५ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।