पुननिर्माणको गुनासो अब स्थानीय तहले नै हेर्ने

१८ फागुन, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त एक लाख बढी गुनासोलाई यही फागुन मसान्तभित्र अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरिएका विवरणको विश्लेषण गरी सम्भावित पुनःनिर्माण, प्रबलीकरण र लाभग्राहीमा नपर्ने गुनासोकर्ताको सूची तयार पारी स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा बसेका बैठकले विगतमा विभिन्न कारणले छुटी लाभग्राही सूचीमा पर्न नसकेका भूकम्पपीडितलाई प्राधिकरणले केन्द्रबाटै इञ्जिनीयर परिचालन गरी प्रभावित जिल्लामा छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरेको थियो ।
सर्वेक्षण गरिएको नामावलीलाई स्थानीय तहले अन्तिम प्रमाणीकरण गरी सिफारिश गरेमा प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने सहसचिव नेत्र सुवेदीले बताए । छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणका क्रममा भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट एक लाख ३० हजार बढीको गुनासो दर्ता भएको थियो ।