स्थानीय तहलाई एक अर्बदेखि ३४ लाखसम्मको सिलिङ

२५ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५र७६ का लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको सिलिङ दिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको परामर्शको आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिमा दिएको हो ।
सरकारले आगामी आवका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र सात वटै प्रदेशलाई समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटको शीर्षकको छुट्टाछुट्टै विवरण एकैपटक उपलब्ध गराएको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई दुई शीर्षकमा एकमुष्ठ अधिकतम एक अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ दिएको छ । त्यस्तै, न्यूनतम यस्तो विवरण नौ करोड रुपैयाँसम्म छ ।

त्यस्तै प्रदेशलाई सरकारले अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको विवरण दिएको छ भने न्यूनतम सीमा १३ अर्ब रुपैयाँ छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई आएका कार्यक्रम, आयोजना र सामाजिक सुरक्षा लगायतका अनिवार्य दायित्वका विषयमा यथेष्ट रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ । यस्तो अनुदान शीर्षकबाट प्राप्त रकम विकास निर्माणतर्फको खर्चमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ ।