फौजदारी अभियोग लागेमा सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने

४ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले फौजदारी अभियोगमा सांसदलाई मुद्दा लागेमा वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले विगतमा मुद्दा लागिसकेर कारागारमै रहे पनि सांसद पद रहिरहने नभई अन्तिम फैसला नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

फैसलाले सांसद निर्दाेष ठहरिए निलम्बन फुकुवा हुने र दोषी ठहरिए पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँदै उहाँले सांसद पदमुक्त भएका खण्डमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पुनःनिर्वाचन गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

संयोजक पोखरेलका अनुसार अब बन्ने नियमावलीले महिनाको दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नेछ । सांसदले विशेष र शून्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको छ । ्

विगतमा धेरै समिति बनाइए पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेका कारण अब घटाएर १० मात्रै समिति बनाउने विषयमा प्रतिपक्ष दलसहितसँग सहमति भएको संयोजक पोखरेलले बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले संसदीय समिति सात वटा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नियमावली बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने गरी बनाउन नहुने बताउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संसद्ले सीधै हेर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विश्वकर्माले भन्नुभयो, “छ महिनाभित्र झण्डै तीन सय वटा कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसदमा मिल्नाको विकल्प छैन । ”

तेह्र सदस्यीय समितिका अन्य सदस्यमा जुलीकुमारी महतो, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, डा मीनेन्द्र रिजाल, रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, रेखा शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण, डा विन्दा पाण्डे र विमलप्रसाद श्रीवास्तव हुनुहुन्छ ।