सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने अनियमिता रोक्न अनलाइन प्रणाली अनिवार्य

७ वैशाख, काठमाडौं ।
केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सूचना व्यवस्था प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठूलो अनियमितता हुने गरेपछि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सूचना व्यवस्था प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले वितरण गर्ने भएकोले दोहोरो नाम बनाई फर्जी मान्छे खडा गरी ठूलो मात्रामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमिता हुने गरेको थियो । भत्ता वितरणमा सूचना व्यवस्था प्रणाली लागू गरेर अनियमिता रोक्ने तयारीमा रहेको विभागका सामाजिक सुरक्षा शाखाका शाखाअधिकृत सावित्रा बस्नेतले जानकारी दिइन । यस प्रणालीअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेको नाम अनलाइन प्रणालीमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यही नामको आधारमा विभागले रकम पठाउनेछ ।

अहिले इन्टरनेटको पहुँच भएका स्थानीय तहलाई सूचना प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण गर्न निर्देशन विभागले दिइसकेको छ । ‘पहिले फर्जी मान्छे खडा गरेर सामजिक सुरक्षामा धेरै नै अनियमिता हुने गरेको थियो’ उनले भनिन, ‘तर, अब भने अनलाइन प्रणालीमा दर्ता भएका नाममा मात्र भत्ता जाने भएकोले अनियमिता रोकिन्छ ।’

हाल ४ सय २२ स्थानीय तहका १ हजार ४ सय ५८ वडा कार्यालयले उक्त प्रणालीअनुसार काम गरिरहेका छन् । सबै स्थानीय तहमा इन्टरेनटको पहुँच पुगेपछि त्यसलाई विस्तार गरिने र अझ व्यवस्थित गरिने उनले बताइन् ।
यसअघि पनि यस्तो अनियमितता रोक्न बैंकबाट भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गरिए पनि त्यो व्यावहारिक हुन सकेको थिएन् । कानुन अनुसार ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका बैंकबाट मात्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सबै ठाउँमा बैंकको सुविधा नभएकोले वितरण गर्न नसकेको शाखा अधिकृत बस्नेतले बताइन् । वृद्धावृद्धि बैंकसम्म जान नसक्ने भएकोले स्थानीय तहमा खटिएका सरकारी कर्मचारीले नै भत्ता दिने गरेका थिए ।
अहिले यस्तो भत्ता लिने करिब ४० लाखको हारहारीमा रहेको बताइएको छ । एक सयबाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले न्यूनतम चार सयदेखि दुई हजारसम्म पुगेको छ ।

सरकारले ७० वर्ष पुगेका वृद्धावृद्धलाई मासिक दुई हजार, कर्णाली र दलितका लागि ६० वर्ष उमेर पुगेका, विधवा, सम्बन्ध विच्छेद गरेकाले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेका छन । यस्तै कर्णाली क्षेत्र र दलितका प्रत्येक बालबालिकाले मासिक चार सय रुपैयाँ पाउने गर्दछन् । यस्तै लोपोन्मुख जातिले मासिक जनही दुई हजार पाउने गरेका छन् ।