निजी विद्यालयमा बढाइएको शुल्क फिर्ता लिने सहमति

२२ वैशाख, काठमाडौं । सरकार र सरोकार भएका संगठनका प्रतिनिधिबीच आज भएको वार्तामा निजी विद्यालयमा बढाइएको शुल्क समायोजन गर्ने पाँच बुँदे सहमतिसँगै विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन, निजी विद्यालयका सञ्चालक, अभिभावक संगठनका प्रतिनिधि र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा सो पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्देशिका २०७२ को कार्यान्वयन गर्दै गैरकानूनी रुपमा बढाइएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयले नियमबमोजिम गरीब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको सूची पारदर्शी रुपमा सूचना पार्टीमा टाँस गर्ने, निर्र्देशिका पालना गर्न अनुगमन समिति बनाई स्थानीय तहबाट हुने अनुगमनमा शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

यसैगरी विद्यालय हाताभित्र झोला, पोशाक र पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण तत्काल रोक्ने र विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन आजैदेखि फिर्ता गर्ने सहमति भएको शिक्षा विभागका उपनिर्देशक बलबहादुर कार्कीले बताए ।

तोकिएको मापदण्डविपरीत निजी विद्यालयले आफूखुशी शुल्क लिएको भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासोपछि विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन सञ्चालन गरेकामा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको उपस्थितिमा शिक्षा विभागमा भएको वार्तामा सो सहमति भएको हो ।

प्रमुख विद्यार्थी संगठनले शुल्क वृद्धिको विरोधमा शिक्षा विभाग, भक्तपुर, प्याब्सन र एन प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । गत वर्षहरुमा पनि यसैगरी विद्यार्थीको आन्दोलनपछि यस्तै प्रकारको सहमति भएकामा निजी विद्यालयले लिइसकेको शुल्क फिर्ता भने गरेका थिएनन् ।

कुन निजी विद्यालयले कति प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको भन्ने सरकारसँग स्पष्ट आँकडा नभएको र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा कारवाहीको अवस्था कमजोर हुँदै आएको छ । हाल करीब आठ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् ।