सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रुपमा चलाउनु पर्ने

२ भदौ, काठमाडौं ।
सरकारले सञ्चार तथा सूचनाका क्षेत्रमा उपलब्ध नयाँ प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी नागरिकसँग जीवन्त संवाद गर्ने भएको छ ।

लोककल्याणकारी र पारदर्शी सरकारको अवधारणाअनुसार नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि समाजिक सञ्जाललाई व्यापकरुपमा प्रयोग एवं सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।

जनताका गुनासो सुन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा दोहोरो संवाद गरी सरकारी निकायप्रतिको विश्वासमा समेत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । विज्ञान प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्दै नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप मजबूद बनाउन यस्तो प्रयास गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारी निकायको जनतासँग संवाद मजबूत गर्न, सूचना प्रवाहलाई तीव्रता दिन र आदानप्रदान गर्न तथा जनगुनासालाई शीघ्र सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ७९ बमोजिम सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल सञ्जालनमा ल्याउन लागिएको हो ।

कार्यविधिअनुसार सरकार आफैँले पनि आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार अन्य सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ । त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरलाई नै तत्कालका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, दुर्घटना, विपद्, महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, अनियमितता आदिका बारेमा व्यक्ति र सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त सुझाव, सहायता माग तथा उजुरीको सम्बोधन सामाजिक सञ्जालबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार केही सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल शुरु गरिसकेका छन् भने केही भने तयारी हालतमा रहेका छन् । कार्यविधिअनुसार ट्वीटर खाता खोल्दा इमेल तथा युजरनेम व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसारको राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै ट्वीटर खातामा आउने सन्देश, सूचनाको नियमित अवलोकन, आवश्यकताअनुसार उचित जवाफ दिनुपर्नेछ । यस्तै संवेदनशील र शीघ्र निकास दिनुपर्ने विषयमा नेतृत्वलाई जानकारी गराएर उपयुक्त निर्णय लिन पनि कार्यविधिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै कार्यविधिले फेसबुक पेजसमेत खोल्न र सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन गरेको छ । कार्यविधिमा भाइबर खातासमेत खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी निकायले जनतासँग संवाद गर्न, जनगुनासा ग्रहण गर्न र आफ्ना सूचना सार्वजनिक गर्न त्यस्तो खाता खोल्न प्रोत्साहित गरेको हो ।

भाइबर खाता खोल्दा सरकारी कार्यालयकै प्रयोगमा रहेको एक वा आवश्यकताअनुसार बढी मोबाइल नम्बरको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्न, अश्लिल सामग्री पोष्ट गर्न, सामाजिक सद्भाव बिगार्न र आस्थामा विभेद गर्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने खालका हुने कुनै पनि सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।