खाँडादेवी र सुनापती गाउँपालिकाबीच सीमा विवाद

१२ मंसिर, रामेछाप ।
रामेछापको सुनापती गाउँपालिका र खाँडादेवी गाउँपालिकाबीच सीमा विवाद बढेको छ । सीमाना रहेको गाल्वास्थित करिब ५ हजार रोपनी जग्गा दुवै गाउँपालिकाकाले दावी गरेपछि विवाद सृजना भएको हो । २०३२ सालको नापी अनुसार सुनापती गाउँपालिका–२ दिपीपोखरी साविक दिमीपोखरी गाविस वडा नम्बर ४ र ५ अन्तर्गत अधेरी खोला सीमाना कायम गरिएको छ । तर खाँडादेवी गाउँपालिकाले भने २०३८ सालको नापी अनुसार साविक चोेप्राङ गाविस २ अन्तर्गत पर्ने दावी गरेको छ ।
हाल विवादित बनेको जग्गा नापी कार्यालयको नक्सा, मातपोत कार्यालयको लालपुर्जामा दिपीपोखरीकै कायम रहेको छ । तर खाँडादेवी गाउँपालिकाले भने २०३८ सालमा गाउँ पञ्यायत अनुसार कायम गरिएको नक्सा अनुसार खाँडादेवी अन्तर्गत नै पर्ने दावी गरेपछि विवाद सृजना भएको थियो । दिपीपोखरीका स्थानीयले सुनापती गाउँपालिकाभित्र पर्ने जग्गा जग्गा खाँडादेवी गाउँपालिकाले उपभोग गरेको गरेको भन्दै कानुन रुपमा साध सीमाना छुटयाउनु पर्ने माग गर्दै केही साता अघि सुनापती गाउँपालिकाका उजुरी दिएका थिए । स्थानीयले उजुरी दिएपछि गाउँपालिकाले सीमाको विवाद समाधान गर्न पहल थालेको छ ।

दुई गाउँपालिकाबीच जुटेन सहमति
दुई गाउँपालिकाबीच सीमानाको विषयलाई लिएर विवाद देखिएपछि समाधान गर्नको लागि दुवै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले छलफल अगाडि बढाएको छ । रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्मा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रेमबहादुर खडका, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङ, सुनापती गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामा सहितको टोलीले विवादित सीमाना रहेको गाल्वामा नै छलफल गरेका छन् । दुवै पक्षबीच छलफल भएपनि सहमति भने जुटन सकेन । दुवै पक्षको अडानको कारण सहमति जुटन नसकेको हो ।

खाँडादेवी गाउँपालिकाको अध्यक्षको अडान
खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले दुवै गाउँपालिकाको सीमाना जोडिएका वडा अध्यक्षहरुले नै सीमाको विवाद समाधान गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर सुनापती गाउँपालिकाले नमानेपछि कानुनी हिसाबमा नै सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै अध्यक्ष तामाङले २०३८ सालको नापी नक्सा अनुसार नै टुंगो लगाउनु पर्ने व्यक्त गर्नुभएको थियो । गाल्वा खाँडादेवी गाउँपालिका अन्तर्गत नै पर्ने दावी उहाँले गर्नुभयो ।

दुवै पक्ष प्रमाण जुटाउने कसरतमा
दुवै पक्षले गाल्वाको भूभाग दावी गरेपछि आ–आफ्नो प्रमाण जुटाउन लागेका छन् । दिमीपोखरी वडाले नापी नक्सा सहितको प्रमाण जुटाएर नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको छन भने चोप्राङ वडाले पनि ०३८ सालको नापी नक्साको प्रमाण पेश गर्ने भएको छ । गाल्वामा सार्वजनिक र निजी गरी पाँच हजार भन्दा बढी जग्गा सीमा विवादमा परेको हो ।

सीमा विवाद मिलाउछ छलफल गर्दैछौः प्रजिअ शर्मा
रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्माले दुई गाउँपालिकाबीच देखिएको सीमा विवाद समाधान गर्न पहल थालिएको रामेछाप न्युजलाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले दुवै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग छलफल गरेका छौ, प्रमाणको आधारमा सीमा विवाद समाधान हुन्छ ।’ उहाँका अनुसार दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो प्रमाण पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गामा जथाभावी घर टहरा
गाल्वा बजारमा २०५६ सालमा सुकुम्वासी आयोगले ९ घरलाई जालपुर्जा वितरण गरेको छ । गाल्वाको मुख्य बजारमा लालपुर्जा भएकाहरुले पक्की घर नै निर्माण गरेका छन । बाँकी तीस वटा भन्दा बढी घरहरु भने सार्वजनिकस्थलमा अनाधिकृत रुपमा निर्माण भएका छन् । ती घर तथा टहराले दुवै गाउँपालिकामा कर समेत बुझाएका छैनन् । अव्यवस्थित बजार निर्माण भएको कारण यातायात सञ्चालन गर्न समेत कठिनाई भएको छ ।

तीन गाउँपालिकाको केन्द्रमा सबैको आँखा
गाल्वा सामरिक महत्वको क्षेत्र हो । गाल्वा सुनापती, खाँडादेवी गाउँपालिका र दोरम्बा गाउँपालिकाको माझ केन्द्र पनि हो । विगतमा सडकको पहुँच नहुँदा गाल्वा व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको थियो । अहिले स्थानीय तहको सरकार गठन भएपछि पनि गाल्वाको महत्व बढदै गएको छ । कार्यक्रम सभा समारोह हुँदै गाल्वा नै रोजाईमा पर्ने गरेको छ । गाल्वामा व्यापारी नेताहरुले समेत घडेरी खरिद गरेर राखेका छन् ।

कानुनी अनुसार सीमा विवाद टुंगो लगाउनु पर्छः प्रवक्ता केसी
सुनापीत गाउँपालिका–२ दिमीपोखरीका वडा अध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता कमल केसीले कानुनी रुपमा सीमाको विवाद टुंगो लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नभयो,‘हामी विवाद बढाउने पक्षमा छैनौ, २०३२ सालको नापी नक्सा अनुसार अहिले पनि अधेरी खोला यताको भूभाग दिमीपोखरी वडा अन्तर्गत पर्छ, वैधानिक रुपमा यो जग्गा हाम्रो हो ।’ कानुनी रुपमा खाँडादेवी वा सुनापती जुन गाउँपालिकामा पर्ने भएपछि छिटो टुंगो लगाउनु पर्ने बताउदै उहाँले अवस्थिति रुपमा घर टहरा निर्माण हुने क्रम रोक्नु पर्ने बताउनुभयो । ‘हामी हाम्रो प्रमाण पेश गछौ, खाँडादेवी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो प्रमाण पेश गर्ला, कानुनी रुपमा जे फैसला हुन्छ हामी स्वीकार गर्न तयार छौ, उहाँले भन्नुभयो ।