नेपाल–भारत इनर्जी बैकिङमा नेपाललाई ठूलो सफलताः कुलमान घिसिङ

१२ पुस, काठमाडौं ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत ट्रेडरमार्फत इनर्जी बैकिङ गर्ने सहमति भएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विद्युत आदानप्रदान समिति (पावर एक्सेन्स कमिटी–पिइसी) को १३ औं बैठकले दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने निर्णय गरेको हो । लामो समयदेखि वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा उताबाट लिने गरी भारतसँग इनर्जी बैकिङ गर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको थियो ।

नेपालतर्फको बैठकको नेतृत्व गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पिइसीको बैठकले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिमरुप दिएको बताए । इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकालाई आगामी जनवरीमा बस्ने दुई मुलुकबीचको सहसचिवस्तरिय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र सचिवस्तरिय ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’को बैठकले अनुमोदन गर्ने बताइएको छ ।

यस अघि ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप तयार गर्न दुई मुलुकबीचको प्राविधिक कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘इनर्जी बैकिङमा नेपाललाई ठूलो सफलता हासिल भएको छ, यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो कोसेढुंगा हो ।’ पिइसी बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
दुई मुलुकबीच विद्युत आदनप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लगानी योग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ ।

तर, नेपालले दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा ५(७ वर्षमात्रै बुकिङ गर्ने भएको हो । बैठकमा प्राधिकरणले उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आयात गरिरहेको विद्युतको खरिद दरका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

भारतले केही दिन अघि मात्रै छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत आयातनिर्यातका लागि निर्देशिका जारी गरेकाले त्यसको अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरेर मात्रै खरिद दरकाबारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको छ । बिहारबाट सिराहा, जलेश्वर, विरगंज, विराटनगरमा ३३ केभी र कुशाहा–१, कुशाहा–२, गण्डक र परवानीपुरबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आयात हुन्छ ।

उत्तरप्रदेशबाट ३३ केभीमार्फत नेपालगंजमा र उत्तराखण्डबाट ११ केभीमार्फत विद्युत आयात गरी दार्चुला र बैतडीमा आपुर्ति गरिन्छ । प्राधिकरणले ५ जुलाई २०१८मा सम्पन्न पिइसीको १२ औं बैठकमा आयात भइरहेको दरमा कत्ति पनि भाउ बढाउन नसकिने अडान लिएपछि तीन पहिनापछि पुनः बैठक बसेर दर तय गर्ने निर्णय भएको थियो ।