पुननिर्माण प्राधिकरण र रामेछापका आठ स्थानीय तहबीच १० बुँदे समझदारी हुँदै (पूर्णपाठसहित)

रामचन्द्र बि.क.
१२ पुस, रामेछाप । रामेछाप जिल्लाभित्र पुननिर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र आठ स्थानीय तहबीच १० बुँदे समझदारीपत्र तयार भएको छ । पुननिर्माणको कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्नको लागि समझदारी पत्र तयार भएको हो ।

समझदारी पत्रमा भोली हस्ताक्षर हुने भएको छ । विहिवार पुननिर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समितिका सदस्य, रामेछापका दुई नगरपालिकाका नगर प्रमुख, छ गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुबीच छलफल भएको थियो । जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई र आठ वटा स्थानीय तहबीच समझदारी हुने बताइएको छ ।

यस्तो छ प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच हुने दस बुँदे समझदारी पत्रः
१. प्राधिकिरणले पालिकामा इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र असिस्टेष्ट सब इन्जिनियर खटाउने छ । पठाइएका प्राविधिक जनशक्तिलाई पुननिर्माणको काममा खटाउने हाजिरी राख्ने लगायतका प्रशासनिक कार्यमा जिम्मेवारी पालिकाको हुनेछ । पालिकाले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित वडामा उल्लेखित जनशक्तिलाई खटाउनेछ । विशेष परिस्थिति परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा उल्लेखित जनशक्तिलाई पालिका भन्दा अन्यत्र सरुवा गर्दा पालिकाको सहमति लिइनेछ । सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको सिफारिसमा पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरी प्रमाणित गरेको आधारमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सम्बन्धि कर्मचारीको तलब भक्ता उपलब्ध गराउनेछ ।
२. प्राधिकरणले बुँदा १ मा उल्लेखित प्राविधिक जनशक्ति बाहेक सिनियर इन्जिनियर पनि पालिकामा खटाउनेछ । निजको तलबभक्त लगायत अन्य सुविधा पालिकाबाटै हाजिरी प्रमाणित गरिएको आधारमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत भुक्तानी दिइनेछ ।
३.पालिकाको आवश्यकता तथा प्राधिकरणको मापदण्ड बमोजिम पालिकामा आवश्यक संख्यामा डकर्मीहरुको व्यवस्था गरिनेछ । निज डकर्मीहरुको नियुक्ति प्राििधकरणको मापदण्ड बमोजिम पालिकाले गर्नेछ । निजको तलबभक्त प्राधिकरणबाट नियम बमोजिम पालिकामा पठाइनेछ ।
४. बुँदा नं. १, २ र ३ बाहेकका अन्य कर्मचारी समेत प्राधिकरणले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा पालिकामा पठाउन सक्नेछ । यसरी पठाइने कर्मचारीको सेवाशर्त र जिम्मेवारी तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५. पालिकाले प्राधिकरणबाट खटिएका कर्मचारीहरुलाई पुननिर्माणको काममा मात्र लगाउनु पर्नेछ ।
६. खटिएका कर्मचारीहरुलाई पालिकाले आवश्यक कार्यस्थलको व्यवस्था गर्नेछ । प्राधिकिरणले व्यवस्थापन र मसलन्द खर्चको लागि आवश्यक बजेट एकमुष्ठ सम्बन्धित पालिकामा पठाउने छ ।
७. खटिएका कर्मचारीलाई पालिकाका पदाधिकारीहरुले पेशागत मर्यादा, पदीय आचरण र प्राधिकरणको मापदण्ड बमोजिम उच्चस्तरको कार्य वातावरण बनाउन सहयोग पुरयाउनु पर्नेछ ।
८. स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनहरु जस्तोः गुम्बा, एकीकृत वस्ती, खानेपानीका आयोजनाका लागि तोकिए बमोजिमको बजेट पालिकामा निकासा गरिनेछ । उक्त आयोजनाको कार्यान्वय प्राधिकरणको मापदण्ड बमोजिम सम्पन्न गरी पालिकाले फरफारक गर्नुपर्नेछ ।
९. राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट नगरपालिका÷गाउँपालिकामा तोकिएको दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति पठाइनेछ ।
१०. यस समझदारी पत्रमा नपरेका बुँदाहरु आवश्यकता अनुसार दुवै पक्षको आपसी समझदारीमा स.शोधन परिमार्जन गरिनेछ ।
सहमति त हुने भो तर गुनासो जस्ताको तस्तै छः अध्यक्ष तामाङ
विहिवार भएको छलफलमा विशेषगरी स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भुकम्प गएको तीन बर्ष वितिसक्दा समेत अझै पनि गुनासोको सम्बोधन नभएको विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठाएका थिए । खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर तामाङले रामेछाप न्युजसँ भन्नुभयो,‘हामीले गुनासोको छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन चाहेका छौ तर प्राधिकरणले खानेपानी सिंचाइ लगायतको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।’ उहाँले प्राधिकरणबाट भुकम्प लगत्त उपलब्ध गराएको १७ वटा डिजाइन अनुसार घर निर्माण गर्दा पास नहुँदा भुकम्प पीडित थप पीडामा रहेको बताउनुभयो ।