अब गाउँपालिकामा पनि राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गर्ने पुननिर्माण प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं, माघ ३ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका बाँकी कार्यहरु दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पेश गर्नु भएको आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४र७५ भित्र प्रथम किस्ता लिएका सम्पूर्ण लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आर्थिक वर्ष ०७५र७६ भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्प गएलगत्तै पुनर्निर्माण भएका घरहरुलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि प्रकृयालाई सहज बनाएर अघि बढने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, आगामी लक्ष्य अनुसार गुनासो सुनुवाई, भूमिहिन, जोखिम वर्ग, एकीकृत बस्ती र परम्परागत बस्तीसँग सम्बन्धीत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आर्थिक वर्ष २०७६र७७ भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
गुनासो सुनुवाई र पुनस्सर्वेक्षणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को दोस्रो चौमासिक भित्र सम्पन्न गरी बाँकी सबै लाभग्राहीलाई आर्थिक वर्ष ०७५र७६ भित्रै पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
यस्तै जोखिमयुक्त बस्ती तथा घरहरुको स्थानान्तरणको आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजना अनुसार सबै लाभग्राहीलाई सुरक्षित जग्गा व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७५र७६ भित्रै गरिनेछ भने आर्थिक वर्ष ०७५र७६ भित्र ५० प्रतिशत र ०७६र७७ भित्र शत प्रतिशत आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । एकीकृत बस्ती विकास अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७५र७६ भित्र ५० वटा र आर्थिक वर्ष ०७६र७७ भित्र थप २५ वटा योजना स्वीकृत गरिनेछ । जोखिम वर्ग लाभग्राहीलाई थप ५० हजार अनुदानसहित घर निर्माण कार्य आरम्भ आर्थिक वर्ष ०७५र७६ भित्र गरिनेछ भने आर्थिक वर्ष ०७५र७६ भित्र ४० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७६र७७ भित्र शत प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माणतर्फ विद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण चालू आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६र७७ भित्र ९० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को प्रथम चौमासिकभित्र शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तैगरी स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६र७७ भित्र ८० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को प्रथम चौमासिकभित्र शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारी भवन पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६र७७ भित्र ९० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सुरक्षा निकायको भवन पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६र७७ भित्र ९५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६र७७ भित्र ७५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सामाजिक आर्थिक पुनर्स्थापनामा सबै स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम संचालनका लागि विश्व बैँक समक्ष कार्यक्रम प्रस्तावित गर्ने र भूकम्पका कारण अंगभंग भएका, अपाङ्ग, एकल परिवार, वृद्ध वृद्धा तथा घरबारविहीन बालबालिकाका लागि सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रम पारित भएको छ ।

पुनर्निर्माणको दीगोपना र हस्तान्तरण कार्यका लागि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गरी पुनर्निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव सम्बन्धित तहको सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने, भूकम्पसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाउने लक्ष्य पारित गरेको छ ।
त्यस्तैगरी बैठकले प्राधिकरणमा हाल रहेको सूचना प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य पारित गरेको छ । यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् जोखिम नक्शाङ्कन कार्य अघि बढाउने र त्यसलाई स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना एवं योजना तथा भवन मापदण्ड तयारीको आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै बैठकले प्रत्येक गाउँपालिका एवं नगरपालिकालाई राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गराउन विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सङ्घीय तहमा प्रस्तावित राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग विशेष समन्वय र सहकार्य गर्ने लगायतका लक्ष्य पारित गरेको छ ।