विद्यालयमा वितरण गरिएको ट्रयाकसुट गैरकानुनी होः अध्यक्ष तामाङ

१३ फागुन, रामेछाप ।
खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले मझुवाको खाँडादेवी माविका विद्यार्थीहरुलाई वितरण गरिएको टयाकसुट गैरकाननुी भएको बताएका छन् । उनले कुनै पनि संघ संस्था वा व्यक्तिले शैक्षिक संस्थामा सहयोग गर्न समन्वय र अनुमति लिनुपर्ने भएपनि कांग्रेसका नेता भरत चौलागाईले अनुमति विना नै वितरण गरिएको ट्रयाकसुट गैरकानुनी भएको बताएका हुन् ।
गाउँपालिकाभित्र रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधार गर्नको साथै भौतिक सेवा सुविधाको लागि गाउँपालिकाले ध्यान दिएको बताउदै अध्यक्ष तामाङले शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि सहयोग गर्नु अघि समन्वय र अनुमति लिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘विद्यालयलाई सिसी क्यामेरा, विद्यार्थीलाई ट्रयाकसुट र शिक्षकलाई झोला वतरण गर्नु अघि अनुमति लिएर मात्र गर्नु पर्दथ्यो, पहुँच र पैसा छ भन्दैमा नियम र कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन ।’ अध्यक्ष तामाङले गाउँपालिकाभित्र वितरण हुन सहयोग अनुदान सबै विषयमा अनिवार्य रुपमा गाउँपालिकासँग समन्वय र अनुमति लिनुपर्ने बताए ।

नेपाल कांग्रेस रामेछापका महाधिवेशन प्रतिनिधि भरत चौलागाईले खाँडादेवी माविका विद्यार्थीहरुको लागि २ सय ५० थान ट्रयाकसुट, शिक्षकहरुको लागि झोला र विद्यालयको लागि वीस वटा सिसी क्यामेरो प्रदान गरेका थिए । चौलागाईले वितरण गरेको ट्रयाकसुट, झोला र सिसी क्यामेरामाथि कांग्रेसकै नेता वीर बहादुर तामाङले सम्पत्तिको स्रोतमाथि सार्वजनिक मञ्चमा नै प्रश्न उठाएका छन् ।

चौलागाईले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी झोला, सिसी क्यामेरा र ट्रयाकसुट वितरण गरेपछि आपत्ति जनाएको छ । यस अघि सुनापती गाउँपालिका–५ खनियापानीको विद्यालयमा वितरण गरिको झोला र कापीमा कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि भतर चौलागाई लेखिएको सामाग्री वितरण गरेको भन्दै उनको चर्को विरोध भएको थियो । कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएपनि चौलागाईले आफूलाई समाजसेवी हुँ भन्दै रामेछापका विभिन्न विद्यालयमा हेलिकोप्टर मार्फत झोला लगायतका सामाग्री वितरण गर्दै आएका छन् ।

खाँडादेवी गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाको बैठकले गाउँपालिकाभित्र रहेका कुनै पनि विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि हुन नदिने निर्णय गरेको थियो । तर चौलागाईले कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियतमा झोला ट्रयाकसुट र सिसी क्यामेरा वितरण गरेका थिए । गाउँपालिकाले कुनै पनि संघ संस्था र व्यक्तिले सहयोग गर्न चाहेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा गाउँपालिकाबाट अनुमति लिनु पर्ने नियम बनाएको छ ।