कुलमानको कदम सफलः उठने भयो प्राधिकरणको ४ अर्ब ३० करोड

७ जेठ, काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई असफल बनाउने उद्येगी व्यापारीले बनाएको योजना असफल भएको छ । घिसिङलाई बदनाम गर्ने र असफल बनाउने योजना अनुरुप तिर्नुपर्ने विजुलीको बक्यौता नदिने अडान लिएका थिए । तर उच्च अदालतले उद्योग व्यापारीले ट्रक डेलिकेटेड लाइनको बक्यौता तिर्नैपर्ने फैसला गरेपछि घिसिङको कदम सफल बनेको हो ।
उद्योगी व्यापारीले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत उपभोग गरेको बिजुलीको भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयलाई पाटन उच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।
अब उद्योगी व्यापारीले ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्नैपर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै उद्योगी व्यापारीले मोर्चाबन्दी गरेर अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले उद्योगीका पक्षमा यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिलाई प्राधिकरणकले उल्लेख गरेअनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

उद्योगीले प्राधिकरणले गैरकानुनी रुपमा महसुल लिन लागेको बताउँदै आएका थिए भने प्राधिकरणले बढी सुविधा लिने गरी विद्युत लाइन लिएकाले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार डेडिकेडेट लाइनबाट विद्युन लिएका उद्योग, व्यवसाय, अस्पताल, खानेपानी जस्ता संस्था वा निकायले नियमित रुपमा विद्युन महसुल तिर्दै आएका छन् । तर कहिल्यै बिजुली नकाटिने ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगी व्यवसायी भने प्राधिकरणले बढी महसुल लिएको भन्दै अदालत गएका थिए । ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत् प्राधिकरणले व्यवसायीलाई ३ सय १५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ ।
अदालतको फैसलाले प्राधिकरणको चार अर्ब भन्दा बढी बक्यौता उठने भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । उनले रामेछाप न्युजसँग भने,‘नियम कानुन सबैले मान्नु पर्छ, राज्यलाई दोहान गर्ने प्रविधिको अन्त्य गर्नुपर्छ, बिजुली उपभोग गर्ने अनि बिजुलीको पैसा तिर्न आनाकानी गर्नेप्रति प्राधिकरण कठोर भएर अगाडि बढछ ।’ उद्योग व्यापारीले आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपनि असफल भएको उनले बताए ।