तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा बिजुली बाल्ने कुलमान घिसिङको घोषणा

६ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण प्रणाली पु¥याउने घोषणा गर्नुभएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा नै प्रमुख आधारका रुपमा रहेको र गरिबीको मात्रासमेत उच्च रहेको सो प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि प्रमुख प्राथमिकतामा राखी नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको ुबताउनुभएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा प्राधिकरणमार्फत २७.२९ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । त्यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गरेको विद्युतीकरणको तथ्याङ्क समेटिएको छैन । सो प्रदेशमा प्राधिकरणका ग्राहक सङ्ख्या ८५ हजार मात्रै छ । सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ५८ र कम जाजरकोटमा पाँच प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा यस प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण छ । सो प्रदेशमा १० वितरण केन्द्रहरु रहेका छन् ।

चालू आवमा सो प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि रु एक अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ३३ र ११ केभीका १२ वटा आयोजना हाल सञ्चालनमा छन् भने सात वटा ३३÷११ केभीका सवस्टेशन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियामा पुगेको छ ।

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ९ग्रीड० र कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघु जलविद्युत् ९माइक्रोहाइड्रो० मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।

कूल ३३ र ११ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने समस्या पनि उस्तै रहेको छ । बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारणलाइन तानिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ प्रसारणलाइन र सुर्खेतमा १३२÷३३÷११ केभी सवस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
“कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अझै करीब ७३ प्रतिशत बाँकी छ, विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकता भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिट्टो त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्यसका लागि बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।

लामो प्रसारण लाइन भएकाले पटकपटक ट्रिपिङ हुने र लाइन गएपछि आउन धेरै समय लाग्ने समस्या छ, लाइनलाई चाँडो चलाउने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । युरोपेली लगानी बैंक र एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एएआइबी)ले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५ को विद्युतीकरणका लागि करीब रु २२ अर्ब सहुलितपूर्ण ऋण दिएको छ । त्यससम्बन्धी जानकारी दिँदै उहाँले आगामी तीन वर्षभित्रमा सबैको घरमा स्वच्छ ऊर्जा पु¥याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।