यस्ताे छ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट (पूर्णपाठ)
१५ जेठ, काठमाडाैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । चालू तर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ६४ दशमलव ४ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३ दशमलव ९ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
बजेट भाषणको पूर्णपाठ पढ्नुहोस्
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
- संघीय गणतन्त्र नेपालको यस गरिमामय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा विद्यमान विषम परिस्थिति बीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्न उभिएको छु। यस घडीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि बिभिन्न समयमा भएको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू तथा निरंकुशताको विरुद्ध जीवन पर्यन्त संघर्ष गर्नु हुने दिवङ्गत नेताहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको कठिन परिस्थितिमा त्याग र नेतृत्व गर्नुहुने आदरणीय अग्रज राजनीतिज्ञहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
- विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगका कारण विश्वले एकैपटक मानवीय र आर्थिक संकट सामना गर्नु परेको छ। स्वास्थ्य संकटबाट उत्पादन, व्यापार तथा लगानीसम्मको श्रृङ्खला प्रभावित भई विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तरआवद्धताको कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्न थालेको छ।
- मैले वर्तमान सरकारको तेस्रो वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गहन जिम्मेवारीबोध गरेको छु। विगत दुई वर्षको अथक प्रयासबाट हासिल भएको उपलब्धिको जगमा टेकेर विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीका कारण धक्का लागेको छ। शताब्दीकै यस विषम परिस्थितिमा सबै राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि, संघ संस्था र आम नागरिकको सहयोग र ऐक्यवद्धताले वर्तमान चुनौती सामना गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास छ।
- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ परिस्थितिले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने र प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्ने तर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ भन्नेमा म सजग छु। यस अवस्थामा सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्ने, भविष्य प्रति आधारयुक्त आशा जगाउने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्दै तीव्र विकासको बाटोमा लैजाने गरी मैले बजेट तर्जुमा गरेको छु।
- दशकौं लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि एवम् स्थिरताले सिर्जना गरेको नेपालीको आशा, भरोसा र आफ्नै जीवनकालमा समृद्धि देख्न र अनुभूति गर्न पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै हाम्रो लागि ऊर्जा हो। यसैको जगमा विगतमा भूकम्प लगायतका विपद्बाट माथि उठ्न सकेको तथ्य समेतका आधारमा हामी फेरी उठ्न सक्छौं र छिट्टै उठ्छौं भन्ने विश्वासका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेको छु।
- बजेट तर्जुमा गर्दा मैले मूलतः नेपालको संविधान र कानूनहरू, यस सम्मानित संसदले पारित गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदको दुवै सदनमा छलफल भई प्राप्त भएका सुझाव, पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएको छु। बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा संसदीय समिति, राजस्व परामर्श समिति र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन तथा संघ संस्था एवम् विद्वतवर्ग लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक, विवरण र तथ्याङ्क समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु। अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
- विगत केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हासिल हुँदै आएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर कोरोना रोगको संक्रमण जोखिम न्यूनिकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएका कदमबाट प्रभावित भई यो वर्ष २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। पर्यटन, यातायात, उत्पादनमुलक उद्योग र निर्माण तर्फको उत्पादन संकुचित हुने अनुमान छ।
- प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन १०८५ अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय १३८८ अमेरिकी डलर पुगेको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कूल लगानी ५०.२ प्रतिशत र कूल राष्ट्रिय बचत ४६.० प्रतिशत पुगेको छ।
- चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका अधिकांश परिसूचकहरू सकारात्मक छन्। यद्यपि, कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण यी परिसूचकहरू दबाबमा परेका छन्।
- सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रको प्रगति उत्साहप्रद छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको भर्ना र विद्यालय शिक्षा पुरा गर्ने दर बढेको छ। आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षा सहित सबै तहको शिक्षामा लैङ्गिक समानता हासिल भएको छ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमा समेतका कारणले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढेको छ। मातृ, शिशु र वाल स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधाको पहुँच ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ। सरसफाई सुविधा सबैमा पुगी नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ। काठमाडौं सडक बालबालिका मुक्त भएको छ। नब्बे प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चारका माध्यमको संख्यात्मक तथा गुणात्मक विकास भएको छ। निरपेक्ष गरिबी क्रमशः घट्दै गएको छ।
- असहज परिस्थितिका बीच पनि राष्ट्रिय महत्वका राजमार्ग, विद्युत, विमानस्थल र सिँचाइ आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्।
- वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ। मुलुकभर वाणिज्य बैंकका थप १ हजार भन्दा बढि शाखा विस्तार भएका छन्। बीमाको पहुँच पुगेको जनसंख्या ५६ लाखबाट बढेर ७० लाख पुगेको छ। नीतिगत र प्रणालीगत सुधार मार्फत पूँजीबजारको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। वित्तीय कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक भएको छ।
- लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न अवलम्बन गरिएका विभिन्न सुधार तथा गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनको परिणामस्वरुप चालु आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत रु. १४ खर्ब ३५ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने रु. १ खर्ब ५५ अर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। उद्योग विभाग मार्फत रु. २९ अर्ब ८२ करोडको लगानी स्वीकृत भएको छ।
- यो आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म निर्यात १२.९ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ७.५ प्रतिशतले घटेको छ। यसबाट व्यापार घाटा कम हुनुको साथै शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भई रु. ३६ अर्ब ६१ करोड शोधनान्तर बचत भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति यसै अवधिमा रु. १ खर्व १७ अर्बले वृद्धि भई रु. ११ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ।
- छोटो समयमा नै वित्तीय संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। तीनवटै तहको खर्च र राजस्व प्रणाली व्यवस्थित भएको छ। विकास आयोजना छनौट प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म थप ११ लाख २५ हजार करदाता करको दायरामा आएका छन्।
- वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढेको छ भने सहायतामा बजेटरी सहयोगको अनुपात बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त रु. १ खर्ब ६४ अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता मध्ये रु. ५० अर्ब बजेटरी सहायता रहेको छ।
- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना संक्रमणको कारण मूलतः पूँजीगत खर्च र राजस्व परिचालन दुबै प्रभावित भएका छन्। कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ७०.० प्रतिशत अर्थात रु. १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। कुल विनियोजन मध्ये चालु खर्च ७३.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ५८.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७८.८ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ।
- चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन वार्षिक अनुमानको तुलनामा ७४.४ प्रतिशत अर्थात् रु. ८ खर्ब २७ अर्ब हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ अनुदान रु. ३२ अर्ब र ऋण रु. १ खर्ब २१ अर्ब गरी कुल रु. १ खर्व ५३ अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋण परिचालन रु. १ खर्व ९३ अर्ब हुने अनुमान छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
- संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने,
- उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने,
- नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने, र
- सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने।
- बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न मैले देहाय अनुसार क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु:
- कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नती र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास,
- कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान,
- नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण,
- विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्ष भित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजना कार्यान्वयन,
- गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण, र
- संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण।
- आगामी वर्षको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा कोरोनाको रोकथाम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने, चालु आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उच्चतम समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्यक्रमतर्फ मैले जोड दिएको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म संघीय वित्त व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
- संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भएतापनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइ प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत् राखेको छु। संघबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छु।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तह बीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु. ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई रु. १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छु।
- राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिई प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु. १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको छु।
- प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भई आएका आयोजनाका लागि रु. ९ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान छुट्याएको छु। प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ९ अर्ब ९७ करोड व्यवस्था गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार
- कोरोना महामारी लगायत संक्रामक तथा अन्य रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, औषधि एवम् उपकरण र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा विस्तार गर्न उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरेको छु।
- कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको स्थापना गर्न, भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन रु. ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु. ५ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैया आइसियू वेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु. १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।
- राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउन, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला बिस्तार गर्न तथा रोग निदान एवम् फार्मेसी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।
- गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न रु. १४ अर्ब २७ करोड र साबिकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शुरु गरिनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु. ५ अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा रु. ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
- सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा महिलाहरूमा हुने सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग पहिचान र उपचारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त मुलुक घोषणा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- विपन्न नागरिकलाई घातक रोग एवम् जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ४ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छु। केन्द्रीय अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्ययन अध्यापन तथा तालिम सहित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
- गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसूति अस्पताल, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, कान्ति वाल अस्पताल र बीर अस्पताल लगायतका विशिष्टिकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा सहित स्याटेलाइट तथा अनुसेवा क्लिनिक सञ्चालन गर्न र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा नपुगेका दुर्गम स्थानका बिरामीको लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, वि.पि. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जि.पि. कोइराला राष्ट्रिय स्वाशप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- निरोगी नेपाल निर्माण अभियान अघि बढाउन सुदृढ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त स्वच्छ र सन्तुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, सरसफाई सहितको स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। आयुर्वेद लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्वर्द्धन गर्न स्थानीय तह एवम् सामुदायिक संघ संस्था समेतको सहभागितामा आरोग्य केन्द्र, व्यायामशाला र योग केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।
- निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद् तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका चिकित्सकले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक औषधिको मौज्दात निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिंदै यातायात खर्च दोब्बर गरेको छु। स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समेत परिचालन गरी सरसफाई, स्वास्थ्य सचेतना र स्वास्थ्य बीमाको अभियान चलाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
- कान्ति बाल अस्पतालमा थप आइसियू सहितको पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा बाल मुटु रोग उपचार सुविधा शुरु गर्न तथा थप उपकरण खरिद गर्न र स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- राजमार्गका बढि दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी बिरामीले सहज र सुलभरूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताल सञ्चालनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्न, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाको लागि प्रारम्भिक कार्य शुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु. ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याएको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम एवम् विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
- कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कदमको कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहतका कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइनेछ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्याला बापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरूप प्रदान गर्न रकमको व्यवस्था गरेको छु।
- घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु. ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने छ।
- घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने तथा खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छु। कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएको छु।
- कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. १ खर्ब सम्मको पूनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
- कोरोना रोगको बीमा हुने थप व्यवस्था गरी रु. १ लाख सम्मको सामुहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको छु। स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका व्यक्तिको बीमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।
- संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नु पर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भए पश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- नेपाली वायु सेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ्ग शुल्क, वायु सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
- कोरोनाको कारण निर्माण, यातायात, आमसञ्चार, चलचित्र लगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट तथा चालु पूँजीको लागि कर्जा सुविधा एवम् लकडाउन अवधिभरको ठेक्का तथा बैंक ग्यारेन्टीको म्याद थपको व्यवस्था गरेको छु। कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि रु. ५० करोड व्यवस्था गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म श्रम र रोजगारी एवम् सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
श्रम र रोजगारी
- मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तर्फ कार्यक्रम तय गरेको छु। कोभिड-१९ का कारण स्वेदश र विदेशमा रहेका नागरिक समेतको रोजगारीमा असर परेको तथ्यलाई मनन गरी देश भित्र काम र रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित गरेको छु।
- आफ्नो गाउँ आफै बनाउँको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। यो कार्यक्रम मार्फत थप २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन रु. ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरू स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने प्रबन्ध मिलाएको छु। कोरोनाको कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरको सीप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
- रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानकोरूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब व्यवस्था गरेको छु। यसबाट करिब ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरेको छु।
- प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवम् तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न रु. ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाको महामारीबाट रोजगारी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छु।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
- साना किसान विकास लघु वित्त संस्था मार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषि वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढि सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रु. १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई बीउ पूँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
- नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न श्रम स्वीकृति नलिइ विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम सम्बन्धी व्यवस्था परिपालना गर्ने प्रतिष्ठानलाई थप वित्तीय र मौद्रिक सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिष्ठानस्तरमा श्रमिकको सुरक्षा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
- वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोषलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कल्याणका अतिरिक्त रोजगारी पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रममा समेत उपयोग गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सीप, अनुभव र रुचिको अभिलेख बनाई देशभित्र सिर्जना हुने कामका अवसरमा जोडिने छ।
सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण
- सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवन चक्रमा आधारित, अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाइनेछ। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- हालसम्म दिइँदै आएका सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। सबै स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह तथा सम्भाव्य वडामा समेत विस्तार गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु. ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
- वर्तमान सरकारले शुरु गरेको सत्तरी वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमबाट तीन लाख भन्दा बढि जेष्ठ नागरिक लाभान्वित भइसकेकोमा आगामी वर्ष थप तीन लाख नागरिकलाई सो सेवा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको छु। चालु वर्षमा तीन लाख विपन्न परिवारले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्त गरेकोमा आगामी वर्ष थप चार लाख परिवारले सो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- बालबालिकालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा अनुरूप आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई-मधेश लगायतका गरिबीको रेखामुनि परेका परिवारका बालबालिका समेतलाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो तुल्याएको छु। यस कार्यक्रमको लागि रु. ३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट करिब १३ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्। विशेष संरक्षण आवश्यक भएका अनाथ तथा अति जोखिममा परेका र एच.आइ.भि. संक्रमित बालबालिकाको लागि भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक संस्थाहरू समेत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। असहाय, बेवारिसे, सङ्क्रमित र आश्रयहिन लगायत सबै सहयोगापेक्षीको आश्रय, संरक्षण र हेरचाह गर्दै देशलाई सडक मानव मुक्त राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।
- भौतिक पूर्वाधार अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मनोबल बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक गतिविधिमा सम्मानजनक पहुँच स्थापित गरिनेछ। दृष्टिविहिनले प्रयोग गर्ने सेतो छडी र व्रेललिपीका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ। सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- शहीद तथा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका घाइतेलाई स्वरोजगारमूलक सीप विकास सहित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गरिनेछ।
- सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। योगदानमा आधारित निवृत्तभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई यसको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा कानूनमा संशोधन गरिनेछ।
- भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासको लागि आवश्यक जमीन उपलब्ध गराइनेछ। दलित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम, नविन प्रविधिमा आधारित शिल्प उत्थान, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् सरसफाईमा सहज पहुँच, जातीय भेदभाव र छुवाछूत विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- आगामी वर्षभित्र गरिब घर परिवार सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका घर परिवारलाई स्थानीय तह मार्फत राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। बाँकी घर परिवारको सर्वेक्षणको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिने कृषि, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य लगायतका गरिबी निवारण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत गरी राज्य सुविधा प्राप्त गर्ने परिवारमा लक्षित गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य लगायतका उत्पादन क्षेत्रका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
कृषि
- नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीको कारण उत्पन्न भएको चुनौति र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्म मार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि सिँचाइ, मल, बीउ, पूँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिनेछ।
- कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूता कायम गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्ष दुध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा बसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवर्द्धनको लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चित गरिनेछ। यसका लागि रु. ३ अर्ब २२ करोड बजेट छुट्याएको छु।
- खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धन तथा नियमन गर्न कानूनी संरचना तयार गरिनेछ। आगामी वर्ष कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विषादीको उपयोग सुरक्षित स्तरमा राख्न जनचेतना अभिवृद्धि र प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बीउ, मल लगायतका कृषि सामाग्री सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट वृद्धि गरी रु. ११ अर्ब पुर्याएको छु। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्तो उत्पादनलाई ब्राण्डिङ्ग गरी बजार प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बीउको गुणस्तर परीक्षणलाई बिस्तार गरी इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन फलफूल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सबै प्रदेशमा गरी ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको ‘हव मार्केट’ स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। आगामी वर्ष देखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवम् भूमि बैंक मार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइनेछ।
- खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई रु. १ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छु। यस्ता केन्द्र मार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्न तथा सरकारी र निजीस्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मत सम्भार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु. ५० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने तथा बिभिन्न प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै आयआर्जन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।
- कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरी जोखिम न्यूनिकरण गर्न बीमा प्रिमियम अनुदान रकममा वृद्धि गरिएको छ। बाली बीमा गर्दा प्रिमियम बापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइनेछ। कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न मोबाइल एप्स मार्फत किसानका लागि मौसम, बीउ बिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्य सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराइनेछ।
- फलफूलका बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न आगामी वर्ष कृषि तर्फ थप ५० लाख र वन तर्फका कार्यक्रमबाट थप ५५ लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी स्थापना गरी कम्तीमा १० हजार फलफूलको बिरुवा उत्पादन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। उपयोग विहीन सार्वजनिक जग्गा, सडक तथा राजमार्गका किनारा र नदी उकासबाट प्राप्त हुने जमिनमा अभियानको रूपमा फलफूल र अन्य उपयुक्त खेती गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संघ संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- सहकारी संघ संस्था मार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवम् प्रशोधनको लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु. ९५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्य क्षेत्र विस्तार तथा क्षमता विकास गरी स्थानीय मौलिक खाद्यान्न, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन एवम् अन्य बालीको पञ्जीकरण, उत्पादकत्व र बहुप्रयोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिनेछ। कृषि क्याम्पसलाई अनुसन्धान कार्यमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
- कृषकलाई व्यावसायिक पशुपन्छीपालनमा आकर्षित गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन, घाँस खेती र बृहत् चरी चरण क्षेत्र विकास तथा गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिनेछ। मुख्य सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरी प्रयोगशाला र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ।
- कृषिमा प्रदान गरिदैं आएको सबै प्रकारको अनुदानको पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच यो सुविधा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुवात गरिनेछ। खेतियोग्य जमीन भएका स्थानीय तहका सबै वडामा किसानलाई सूचीकृत गरी कृषि तथा पशु सेवाको आधारभूत प्राविधिक सेवा तथा टेवा दिन कृषि स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण
- कृषियोग्य जमीनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना-मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई मैले जोड दिएको छु। यसका लागि समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्यूवेल तथा २४७ डिप ट्यूवेल जडान गरी थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन रु. २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छु।
- राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना रानी जमरा कुलरिया लगायत सिक्टा, भेरी-बबई डाइभर्सन, बबई, प्रगन्ना तथा बडकापथ, वागमती, पालुङ्गटार, बृहत दाङ्ग उपत्यका लगायतका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ। उक्त आयोजनाहरूको लागि रु. १० अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- सुनकोशी-मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य आगामी वर्ष शुरु गर्न रु. २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु। अन्य नदी पथान्तरण सहितका सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
- पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउमा रहेका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ताल तलैया संरक्षण तथा वर्षातको पानी संकलन गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। लिफ्ट तथा सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइको लागि रु. १ अर्ब ३१ करोड छुट्याएको छु।
- महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कमला र कोशी लगायतका ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सीमा क्षेत्रमा हुने नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशिल बनाइनेछ। नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ।
- जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत रतुवा-मावा, वक्राहा, त्रियुगा, लखनदेही, कमला, खाँडो, वाग्मती, लालवकैया, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, खुटिया-मोहना लगायतका नदीमा तटबन्ध निर्माण आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु. ६ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु।
- जल तथा मौसमजन्य विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मौसम पूर्वानुमानलाई विश्वसनीय बनाइनेछ। आगामी वर्ष थप दुई स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिनेछ।
- कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रको लागि बजेट वृद्धि गरी क्रमशः रु. ४१ अर्ब ४० करोड र रु. २७ अर्ब ९६ करोड पुर्याएको छु।
भूमि व्यवस्था
- कोभिड-१९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्कने अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह-लगानीमा आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकका इकाइ स्थापना गरिनेछ। भूमि बैंकले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमीन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमीन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमीन कृषि कार्यको लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउनेछ। जमीन लिजमा लिई उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिइनेछ। बाँझो जमीन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना शुरु गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लगिनेछ। भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न रु. ५० करोड व्यवस्था गरेको छु।
- महिलाको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन भएको आयोग मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न १०० स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, कम्हलरी लगायतका सुकुम्बासी, भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित स्रेस्तालाई भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष भित्र ६० मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेख सहित हस्तान्तरण गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित घर जग्गा रजिष्ट्रेशन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई सबै जिल्लामा मालपोत सम्बन्धी सेवालाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- भूमिको दिगो र महत्तम उपयोग सुनिश्चित गर्न भू-उपयोग नक्शा तयार गरी जमीनको वर्गीकरण गरिनेछ। औद्योगिक विकास र सार्वजनिक निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न नीतिगत सुधार एवम् सहजीकरण गरिनेछ। उत्पादनशील जमीनको खण्डिकरणलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि, आवास र अन्य प्रयोजनको जमीनको नक्साङ्कन गरिनेछ।
- सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गरिनेछ। भू-सुचना संकलन, विश्लेषण र उपयोगको लागि सबै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ। नाप जाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक लगायत बाँकी जग्गाको कित्ता नापी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु. १ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु।
- पूर्वाधार निर्माण कार्यमा उपयोग भएका जग्गाको लगतकट्टा गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहको समन्वयमा सम्पन्न गरिनेछ। मुआब्जा भुक्तानी गरिएका जग्गाको फिल्ड नक्सा लगायतका सबै अभिलेखमा लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गरिनेछ।
सहकारी
- उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ। सहकारी संघ संस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवर्द्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन एवम् गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि सामग्री, पूँजी, प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
- सहकारी क्षेत्रको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतासँग तादम्यता हुने गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि, स्व-नियमन र सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- सबै प्रकारका उत्पादन, संकलन, भण्डारण र वितरणसम्मका श्रृङ्खला विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै शेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिनेछ।
- गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई एक हजार सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न रु. ३ अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
- बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन तथा नविन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगद रहित कारोबार गर्न प्रेरित गरिनेछ। सहकारी प्रणालीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
वन तथा वातावरण
- नेपालीको जीवनपद्धति र समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको वन क्षेत्रको सम्वर्द्धन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वन सम्पदाको बहुउपयोग गरी आय, रोजगारी एवम् व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनेछ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिनेछ। समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिनेछ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् वन उपभोक्ता समूहको सहकार्य र समन्वयमा वनको सुरक्षा, वृक्षारोपण र विविधीकरण गर्दै चरन क्षेत्र, सिमसार, ताल तलैया, जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गरिनेछ।
- नेपाल सरकारका आयोजनाले वनको क्षतिपूर्ति बापत रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विकास आयोजनाले प्रयोग गरेको वनक्षेत्रको क्षतिपूर्ति स्वरूप सार्वजनिक पर्ती जग्गा, झाडी बुट्यान क्षेत्र र वन नभएका स्थानीय तहका उपलब्ध जमीनमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गरिनेछ।
- जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्दै प्रशोधन, बजारीकरण र विशिष्ट ब्राण्डिङ्ग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ। कर्णाली लगायतका हिमाली क्षेत्र र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नविन प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय उच्च मूल्यका जडीबुटीजन्य वस्तु उत्पादन गरिनेछ।
- राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान र सम्भाव्य सामुदायिक वनलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। बृहत् वनस्पति उद्यान स्थापना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिनेछ।
- लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रजाति संरक्षण गरिनेछ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थित गरिनेछ। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउन भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ।
- कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा भू-संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी भू-क्षय नियन्त्रण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापना, कृषि वन, वायो इञ्जिनियरिङ सहितको तटबन्ध निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। चुरे क्षेत्रमा वर्षातको पानी उपयोग, जलपुनर्भरण सहित सिमसार व्यवस्थापन र अति जोखिमयुक्त वस्तीको पुनर्व्यबस्थापन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चुरे संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि रु. १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व प्रति सरकार सजग छ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गरी मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न देशका मुख्य शहरमा हुने वायु, ध्वनि, जल लगायतका प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड अद्यावधिक गरी लागू गरिनेछ। शहरी क्षेत्रमा वृक्षारोपणलाई प्रोत्साहन गरी हरित शहरको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन क्षेत्रबाट कार्बन व्यापारको लाभ लिन रेडप्लस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको समन्वय र साझेदारीमा वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जलाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ।
पर्यटन
- कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विश्वव्यापी रूपमा आवागमन अवरुद्ध भई पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाइ सेवा, होटल, ट्राभल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ।
- एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा अनुरुप सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना पहिचान गरी पर्यटक आकर्षण गर्ने मौलिक संस्कृतिको विकास र प्रवर्द्धन गर्न पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु. १ अर्ब २६ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पर्यटन क्षेत्रलाई शीघ्र पुनर्स्थापित गर्न पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्या-पर्यटन लगायतका नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
- पर्यटक आगमन, पदयात्रा, हिमाल आरोहण र उद्धारलाई थप व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाउन नविन पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मानित पर्यटन विश्वबिद्यालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। माध्यमिक तह भन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गरिनेछ।
- पशुपति, जनकपुर र मुक्तिनाथ सहित अन्य मठ, मन्दिर, गुम्बा तथा चुचुरा, नदी, ताल र कुण्ड लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी, किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै देशभरका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ।
- रारा ताल क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थललाई सुविधायुक्त हिल स्टेसनको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार विस्तार गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी शिथिल पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गर्न कोरोनाको जोखिम समाप्त भएसँगै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा संगठित संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत देश दर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
उद्योग
- कोभिड-१९ को कारण हाल सञ्चालन अवरुद्ध भएका उद्योगहरू स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी सहज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवम् औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत थप प्रोत्साहन दिइनेछ।
- कृषि, पर्यटन तथा वन लगायतका क्षेत्रसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुने साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्न उद्यमशीलता, सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिइनेछ। स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कपास, रेशम, उन, बाँस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। राज्य कोषबाट खर्च व्यहोरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, शुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन, निर्माणाधिन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न रु. २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छु।
- रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यवसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिनेछ। सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, विद्युत पहुँच र सडक मार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। निर्माणाधिन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन शुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गरिनेछ। सुन, तामा, युरेनियम, फलाम लगायत सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा व्यवसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। बैतडी तथा बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराईट अन्वेषण तथा उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइटको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण गरिनेछ।
- दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु, औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था शुरु गरिनेछ। सबै प्रदेशमा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय स्थापना गरिनेछ।
- औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि स्थापित राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको पुनःसंरचना गरी एकीकृत संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति
- वैदेशिक व्यापारमा हाल देखिएका अवरोध न्यून गर्दै निर्यात, आयात र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारु गरिनेछ। विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक बस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिने छ।
- कम तौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका बस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइनेछ। चिया, कफी, अर्गानिक तरकारी, पिउने पानी तथा जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादनलाई ब्राण्डिङ्ग गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइनेछ। निकासी पैठारी संकेत नम्बर जारी गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइ अन्य प्रणालीसँग अन्तर-आबद्ध गरिनेछ।
- नेपाली हस्तकलाको प्रचार, प्रसार र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने तथा निर्यातयोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रवर्द्धन गर्नको लागि काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ। स्थानीय हस्तकलाको प्रवर्द्धन गर्नका लागि भृकुटी मण्डप लगायतका स्थानमा प्रदर्शनी कक्ष सञ्चालन गरिनेछ।
- विराटनगर र वीरगञ्जका सीमा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आई व्यापार सहजीकरणमा योगदान पुगेको पृष्ठभूमिमा नेपालगञ्ज र भैरहवाका सीमामा समेत निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। आगामी वर्ष चोभार र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण र हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथाङ्का तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाइनेछ।
- सार्क खाद्य सुरक्षा बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदान बढाइनेछ। आपूर्ति सम्बन्धी सार्वजनिक संस्थानको भण्डार क्षमता बढाई खाद्यवस्तुको सहज उपलब्धता र मूल्य नियन्त्रण गरिनेछ। संघ तथा सबै प्रदेशमा गरी ३ लाख १० हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण तथा व्यावसायिक बिक्री कक्ष स्थापना गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा खाद्य भण्डार स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। बिकट पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न एण्टीडम्पिङ्ग र काउन्टरभेलिङ्ग शुल्कका माध्यमबाट आयात निरुत्साहित गरिनेछ। खाद्य र पेय पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी मापदण्ड पुरा नभएका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउन सबै अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा क्वारेन्टाइन जाँचको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाइ राख्न खाद्यान्न, इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त मौज्दात राख्ने, स्वास्थ्य सजगता अपनाई बिक्री वितरण गर्ने, होम डेलिभरी सेवालाई प्रोत्साहित गर्ने र बजार अनुगमनलाई सघन बनाउँदै अनुचित मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गरिनेछ।
- नेपाल आयल निगम मार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्याँस बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिनेछ।
- छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यात सहज बनाइनेछ। कूटनीतिक नियोग तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रको उपयोग गरी नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ।
- मित्रराष्ट्र चीनसँगको पारवहन सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा स्थल बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
वित्तीय क्षेत्र तथा निजी लगानी
- अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने गरी नियमनकारी व्यवस्था मिलाइने छ। कोभिडको असर न्यूनीकरण लागि चालिएको कदमबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने, नयाँ लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरिनेछ। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनको परिचालन उत्पादनमुखी बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहित गरिनेछ। भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ।
- बैकहरूबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाइनेछ। यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने छ। ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि रु. १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छु।
- विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैकिङ्ग पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखा रहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। लघु वित्त संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइनेछ।
- आम नागरिकमा पहुँच पुग्ने गरी बीमाको दायरा बिस्तार गरिनेछ। बीमा दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाइ तोकिएको समयभित्र भुक्तानी सुनिश्चित गरिनेछ। घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि र लघु उद्यम व्यवसायमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। कोभिड १९ को कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवम् यातायातका साधनको बीमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेशनल पेमेण्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई नेपाल भित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युत, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- पूँजी बजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरु गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइने छ। वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ। धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संरचनात्मक सुधार गरिनेछ।
- वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितिको कारण जोखिममा परेको निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, पूँजी निर्माण र व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न तत्कालिन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। कोरोना संक्रमणको जोखिम सामान्यीकरण हुँदै जाँदा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रक्रिया छिटो शुरु गर्न आवश्यक स्रोतको कमी हुन नदिन बाह्य पुँजी परिचालन, प्रविधिको हस्तान्तरण र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिइनेछ।
- निजी लगानी प्रोत्साहित गर्न चालु आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा ल्याइएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाई लगानीकर्तालाई सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ। कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिनेछ। वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- लगानी तथा व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप आवश्यक कानूनको तर्जुमा र विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ। नेपालको क्रेडिट रेटिङ कार्य आगामी छ महिना भित्र पुरा गरिनेछ। विदेशी मुद्राको हेजिङ सुविधा, सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीका अन्य वैकल्पिक उपकरणको व्यवस्था गरी निजी लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म शिक्षा तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रतर्फको कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
शिक्षा
- मानव पूँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास सहितको आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षालाई मैले उच्च प्राथमिकता दिएको छु। शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, दक्ष जनशक्ति एवम् शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था र नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ।
- विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी आगामी वर्ष भित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ। मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा लगायतका शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिनेछ। आगामी वर्ष साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ।
- माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिंदै सबै स्थानीय तहका न्यूनतम एक विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छु। यस अन्तर्गत हालसम्म ६०७ स्थानीय तहमा शुरु भइसकेको यो कार्यक्रम आगामी वर्ष बाँकी सबै स्थानीय तहमा बिस्तार गरिनेछ।
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तार गरी कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामाग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमको अङ्गको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु. ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
- कोभिड-१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवम् रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ। संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोच सहित सिर्जनसिलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ।
- आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन र ३८ आङ्गिक क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण, २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा, एक-एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याव स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।
- छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी आगामी वर्ष विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहीदका छोरा छोरी र जेहेन्दार विद्यार्थी समेत मुलुकभरका करिब २६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रु. २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु।
- माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
- सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका बिद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राख्न हाल ४३ जिल्लामा लागु भएको दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्ने गरी रु. ७ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्।
- देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदानको रूपमा रु. १ अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- बाल विकास केन्द्रहरूको सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तहको लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु।
- आगामी वर्ष कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई यसलाई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा समेत विकास गर्न र बर्दिबास, बुटवल तथा सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न रु. १ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु।
- शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न रु. २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरेको छु।
- निःशुल्क वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक शैक्षिक वर्ष शुरु हुनु अगावै सबै विद्यालयमा पुग्ने गरी छपाई तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहसम्म रंगिन पाठ्यपुस्तक सहित करिब ४६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु. २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छु।
- उच्च शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत बाँडफाँट हुने अनुदानलाई नतिजामा आधारित बनाइनेछ। विश्वविद्यालयलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। विकास निर्माणका क्षेत्रमा राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन रु. १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छु।
- कृषि, विज्ञान तथा इञ्जिनियरिङ लगायतका विषय पठनपाठन हुने सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्दै लगिनेछ।
- आयुर्वेद विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको कानूनी संरचना निर्माण गरी सञ्चालन गर्न र प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र तथा बहु-प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु।
विज्ञान तथा प्रविधि
- आधुनिक राष्ट्र र ज्ञानमा आधारित प्रतिस्पर्धी, उन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरिनेछ। यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अनुसन्धान हुने विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्न रु. १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सुदृढीकरण र पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको छु।
- राष्ट्रियस्तरको विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई सुदृढ गर्दै सबै प्रदेशमा एक-एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने क्रममा आगामी वर्ष दुई प्रदेशमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ।
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. १ खर्व ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छु।
संस्कृति
- देशको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा जगेर्ना गरिनेछ। सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै भाषा र संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गरिनेछ। जीवन्त इतिहासको रूपमा रहेको पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गरिनेछ।
- काठमाडौं उपत्यकाको मौलिक संस्कृति तथा सम्पदाको जगेर्ना गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भक्तपुरबाट थालनी गरिएको रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा कार्यक्रमलाई उपत्यकाका अन्य शहरमा विस्तार गरिनेछ।
- राष्ट्रिय संस्कृति संग्रहालय कीर्तिपुरको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। उपयुक्त स्थानमा राष्ट्रियस्तरको वृहत् शहीद पार्क निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिनेछ। वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना तथा रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। लुम्बिनीमा निर्माणाधिन ५ हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा सभा हलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
- जानकी मन्दिर क्षेत्र र मिथिला संस्कृतिको संरक्षण र विकासको लागि गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। देवघाट, पाथिभरा, रुरु, विराट क्षेत्र, बराह क्षेत्र, खप्तड क्षेत्र, काँक्रेविहार, हलेसी, गौरीशंकर लगायतका धार्मिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। रामायण परिपथ निर्माणको कार्य शुरु गर्न तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र जगेर्नाका लागि राष्ट्रिय अभिलेख पुस्तिका तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- साहित्य, कला तथा संगीत क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका साथै सबै समुदायको परम्परागत सीप र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
युवा तथा खेलकुद
- युवा जनसंख्या अधिकतम रहेको अवसरलाई जनसांख्यिक लाभको रूपमा उपयोग गरी उच्चतम उत्पादक शक्तिको रूपमा परिचालन गरिनेछ। युवाहरूको मनोबल उच्च राख्दै दक्षता विकास गरी सामाजिक परिचालन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा राहत वितरण लगायत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गरिनेछ। युवा उद्यमशीलता विकासको लागि सबै प्रदेशमा युवा नव प्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
- युवालाई व्यवसायिक तथा उद्यमशीलता तालिम, नव प्रवर्तन पूँजी र प्रविधिमा पहुँच तथा सहज व्यवसायिक वातावरण उपलब्ध गराई उद्यमी बनाइनेछ। विश्वविद्यालय तथा विभिन्न सीप विकास सम्बद्ध संस्थाहरूको सहकार्यमा युवालाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम उपलब्ध गराई उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ।
- कोभिड-१९ को रोकथाम, विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सेवामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय सेवा दल तथा शैक्षिक संस्था लगायतका माध्यमबाट युवा परिचालन गरिनेछ।
- युवामा अनुशासन संस्कृतिको विकास, शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा मानसिक विकास एवम् खेलकुद मार्फत मुलुकको पहिचान र प्रतिष्ठाका लागि खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण, प्रतियोगिताको आयोजना र प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा अन्य क्रिकेट रंगशाला, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण एवम् अन्य प्रादेशिक रंगशाला निर्माण शुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
- नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवम् व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सक्ने गरी खेल पूर्वाधार विकास गर्न, उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न र थप कभर्डहल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु. २ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको छु।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
- असहज परिस्थितिका कारणले बढि जोखिममा परेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई थप सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्न उल्लेख्य रूपमा बजेट वृद्धि गरेको छु।
- महिलाको सामाजिक-आर्थिक अधिकार हासिल हुने गरी महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत मुलुकभरका विपन्न र बञ्चितिमा परेका महिलाको सीप तथा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गरिनेछ। स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
- महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव, शोषण र हिंसा अन्त्य गरिनेछ। सामाजिक कुप्रथा, अन्याय र विभेद हटाउन स्थानीय सरकार, गैर सरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र समेतको सहभागितामा सामाजिक जागरण र सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा समेत समावेश गरिनेछ।
- बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सदाका लागि बालश्रमको अन्त्य गर्दै सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइनेछ। बालबालिकाको खेलकुद, मनोरञ्जन तथा शारीरिक र मानसिक विकासका लागि बाल उद्यान, पुस्तकालय एवम् विज्ञान तथा प्रविधि संग्रहालयको निर्माण गरिनेछ।
- मुलुकभरका जेष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अल्जाइमर्स रोग लगायत उमेरजन्य रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। एकल, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, परित्यक्त, असहाय र आफ्नो परिवार वा संरक्षक नभएका ज्येष्ठ नागरिकको लागि निःशुल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
- अटिजम लगायत सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षा, हेरचाह, विशिष्ट प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सुविधा एवम् पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, रोजगारी तथा आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री उत्पादनका लागि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
- महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु. १ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
खानेपानी तथा सरसफाई
- आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नागरिकमा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तीनै तहबाट निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ। आगामी वर्ष आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याइनेछ।
- मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको शुरु देखि नै काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण गरिनेछ। यो आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य शुरु गर्न समेत रु. ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी र ढल निकास व्यवस्थापनका लागि रु. ५ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छु।
- महाकाली, कर्णाली, बबई र कोशी लगायतका नदीमा आधारित थोक पानी वितरण प्रणाली तथा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सबै प्रदेशका राजधानीमा खानेपानीको वितरणलाई व्यवस्थित गर्न खानेपानी आयोजना निर्माण तथा सुधारका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- आगामी वर्ष सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायु अनुकूलित तथा वृहत् पम्पिङ, लिफ्ट तथा सह लगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न रु. ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्राविधिक र वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न संस्थागत पुनर्संरचना गरी व्यवसायिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न रु. १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छु।
- साना खानेपानी आयोजना प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाएको छु। हाल सञ्चालित खानेपानी आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नियमित मर्मत सम्भार गर्न रु. ३ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- खानेपानीका स्रोत तथा जलाधार क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र विकास गरिनेछ। भूमिगत खानेपानीको दिगो आपूर्तिका लागि पानीको पुनर्भरण कार्यलाई जोड दिइनेछ। तराई मधेशका जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सेनिकमुक्त बनाइने छ।
- खुला दिसा मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा आधारभूत स्तरको सरसफाईलाई दिगो बनाउन स्थानीय तह मार्फत सरसफाईका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर पानी प्रशोधन, सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माण, फोहोर मैला प्रशोधनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको लागि रु. ४३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु।
ऊर्जा विकास
- विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति सुदृढ भएसँगै दशकौं लामो समयदेखिको ऊर्जा संकट समाधान भएको छ। आगामी वर्ष सबै क्षेत्र र समयको विद्युतको माग पुरा गर्दै विद्युत निर्यात समेत गर्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित, अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको मिश्रणको रूपमा विकास गरिनेछ।
- आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी र निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गरी कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिनेछ। दुधकोशी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिश्रित वित्त लगानी विधिमा निर्माण शुरु गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो पटक संस्थागत जमानीमा यस आयोजनामा लागतको निश्चित अंश बाह्य लगानी परिचालन गर्नेछ।
- नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोला र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकीन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- जलाशययुक्त तमोर तथा माडी जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाइनेछ।
- झापाको अनारमनी देखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म, लप्सीफेदी-रातामाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातामाटे-दमौली-बुटवल तथा ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाइनेछ। बुटवल-गोरखपुर, लम्की-वरेली र गल्छी-केरुङ खण्डको निर्माण आरम्भ गरिनेछ। नदी वेसिनमा आधारित उत्तर दक्षिण प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। विद्युत प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको लागि रु. ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु।
- आगामी २ वर्ष भित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याई उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश नं २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश नं १, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा आगामी दुई वर्ष भित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याइनेछ। गरिब र विपन्न परिवारलाई विद्युत जडान गर्दा निःशुल्क कनेक्सन सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ग्रामीण विद्युतीकरणको लागि रु. ४ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
- राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा २०० वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिनेछ। स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरी तराई मधेशका जिल्लामा थप ५० हजार बायो ग्याँस प्लान्ट जडान गरी नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याइनेछ। ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई फोहोर मैला प्रशोधनमा आधारित ऊर्जा लगायतका अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमको लागि रु. ४ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाण्डौमा शुरु गरिएको बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कामलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्ष भक्तपुर, ललितपुर र चितवन जिल्ला लगायत ठूला शहरमा विस्तार गरिनेछ।
- विद्युत विकासको अनुमति लिई लामो समयसम्म आयोजना विकास कार्य शुरु नगर्ने आयोजनाको इजाजतपत्र रद्द गरिनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।15 …….ो व्यवस्था मिलाइएको छ।……..
- विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युतीय चुल्हो लगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढि ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
आवास, भवन र शहरी पूर्वाधार
- बढ्दो शहरीकरणबाट सिर्जित चुनौतीको सामाना गर्न राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति र एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत पूर्वाधार सहितको सुरक्षित र दिगो शहर निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
- नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउन तथा मध्यपहाडी लोकमार्गले जोड्ने 10 स्थान लगायत अन्य सम्भाव्य स्थानमा उपयुक्तताको आधारमा सुविधायुक्त नयाँ शहरको विकास गर्न रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु। शहरी कोरिडोर आयोजना अन्तर्गत हालसम्म शुरु गरिएका क्षेत्रहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी मेघा सिटी निर्माण आरम्भ गरिनेछ। सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार वटा उपशहर विकास कार्य शुरु गरिनेछ।
- नागरिकको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न ३ वर्ष भित्र सबै खर र फुसका छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने गरी आगामी वर्ष थप १ लाख सुरक्षित आवास निर्माण गर्नका लागि रु. ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश मार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सुर्खेत, बर्दिया, दाङ लगायत तराई-मधेश तथा पहाडी जिल्लाका बाढी, पहिरोमा परी घरबार गुमाएका परिवारको लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- शहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न सञ्चालित सघन शहरी विकास कार्यक्रममा रु. ९ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु।
- निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन तथा सबै प्रदेश राजधानीमा व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा आगामी वर्ष सुदूर पश्चिम प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार विकासको काम शुरु गर्न र अन्य प्रदेशमा गुरुयोजना तयार गरी पूर्वाधार कार्य अघि बढाउन आवश्यक बजेट छुट्याएको छु।
- आगामी वर्ष ललितपुरको गोदावरीमा निर्माणाधीन ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सभाहल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा भक्तपुरमा ५ हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माणको प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिनेछ। बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र र चितवनको सिटिहल निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका सम्मेलन केन्द्र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- आगामी आर्थिक वर्ष सबै प्रदेशका २९ शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास र ४ स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छु। नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगमको रूपमा पुनर्संरचना गरी शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी परिचालन गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।
- सरकारी भवनको डिजाइन, क्षेत्रफल तथा लागत सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न, ठूला र जटिल पूर्वाधार आयोजनाको प्राविधिक उपयुक्तता पुनरावलोकन गर्ने तथा भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ३७ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छु।
सडक पूर्वाधार
- विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेको सडक सञ्जाललाई विस्तार गरी सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न सुविधायुक्त र सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण अघि बढाइनेछ। रणनीतिक महत्वका निर्माणाधिन सडक छिटो सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
- पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आगामी ३ वर्ष भित्र एसियाली राजमार्ग मापदण्ड अनुरूपको डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित द्रुत सडकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि रु. १२ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु।
- मध्यपहाडी क्षेत्रको जनजीवन र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको निर्माणाधीन पुष्पलाल राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी रु. ८ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु।
- लामो समय देखि अधुरो रहेको तराइका जिल्ला जोड्ने हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्षको लागि रु. ७ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधिन मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु. ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छु।
- उत्तरी र दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकको रणनीतिक महत्वलाई दृष्टिगत गरी क्रमशः डेडिकेटेड डवल लेनमा निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ। मेची, तमोर, कोशी, तामाकोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली कोरिडोर आयोजना तथा राजमार्गको निर्माण एवम् स्तरोन्नतिको कामलाई निरन्तरता दिन रु. ७ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छु।
- वि.पि. राजमार्ग, मिर्चैया-कटारी-घुर्मी-सल्लेरी सडक, राप्ती राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत-जुम्ला खण्ड, सुर्खेत-दैलेख, नाग्मा-गमगढी-नाक्चेनाग्ला, घोराही-थवाङ-मुसिकोट शहीद मार्ग र डुम्रे-बेसीशहर-चामे सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। पोखरा-रिडी, मालढुङ्गा-वेनी, खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरै र गमगढी-रारा सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- आगामी आर्थिक वर्ष नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोड्न कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउन तथा सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताको आधारमा चौडा बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत मुग्लिन-पोखरा, कोहलपुर-सुर्खेत र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्न रु. ५ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको छु।
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एक भन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. ३ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु।
- तराई मधेश समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु. २ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छु। धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सर्किट अन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई निरन्तरता दिएको छु।
- काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन रु. ८ अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरेको छु। दक्षिण सीमाका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग जोड्ने सडकलाई औद्योगिक कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गको रूपमा स्तरोन्नति गर्न रु. १ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छु। सूर्य विनायक-धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नति गर्न र कान्ति राजपथ निर्माणको काम पूरा गर्न रु. १ अर्ब २० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न, कोटेश्वर-कलंकी खण्डको तीन स्थानमा नेपालमै पहिलो पटक फ्लाई ओभर निर्माण गर्न र काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य ठूला शहरमा शहरी सडक विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- नौबिसे सडक खण्डको नागढुंगामा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण अघि बढाइनेछ। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गरिनेछ। खुर्कोट-चियाबारी, वि.पि.नगर-खुटिया-दिपायल, गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट-चित्लाङ खण्ड र लामावगर-लाप्चे सडक खण्ड, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कुलेखानी-भिमफेदी सडक खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। काठमाडौं-नुवाकोट-रसुवा सडकको टोखा-छहरे खण्ड र वेत्रावती-स्याफ्रुवेसी खण्डमा सुरुङ्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन पुरा गरी निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सुरुङ मार्ग आयोजनाको लागि रु. ६ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छु।
- काठमाडौंको तिनकुने-कोटेश्वर-जडीबुटी खण्डमा संभाव्यता अध्ययन पुरा गरी फ्लाई ओभर तथा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्न तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वर देखि माइतीघरसम्म सवारी सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण कार्य शुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका सडक सम्पत्तिको आवश्यक मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गरी सडक यातायातलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउन सडक बोर्ड मार्फत कार्यान्वयन हुने समेत गरी रु. १६ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु। थप सडकमा मर्मत सम्भार शुल्क लगाई संकलित रकमबाट समयमा नै सडक मर्मत हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
- महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गर्न रु. ८८ करोड विनियोजन गरेको छु। पर्यटकीय दृष्टिले सम्भाव्य स्थल, महत्वपूर्ण स्थानहरू आसपास राजमार्गमा १० वटा विशेष प्रकारका पुल सहित थप २५० पुल निर्माण शुरु गर्न, निर्माणाधिन ३०० पुलहरू सम्पन्न गर्न र १ हजार ३ सय स्थानीय पुल निर्माण गर्न रु. १० अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छु।
रेल, सडक तथा जल यातायात
- स्थल यातायातको भरपर्दो र सस्तो साधनको रूपमा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी काकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको निर्माण आरम्भ गर्न, रसुवागढी-काठमाडौं र वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न, दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण गर्न, जयनगर-जनकपुर-बिजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्न र बर्दिबास-निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु. ८ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छु।
- शहरी क्षेत्रको ट्राफिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित एवं सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ।
- विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सवारी साधन अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ। सवारी साधनको दर्ता प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन इम्बोइष्ड नम्बर प्लेट वितरण गरिनेछ।
- कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण आवागमन प्रभावित हुँदा यातायात व्यवसायलाई परेको असर न्यूनिकरण गरी पुन: सञ्चालन गर्न बैंक कर्जामा सहुलियत, कर छुट र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
- आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्न कोशीको चतरा देखि तुम्लिङ्गटार, नारायणीको त्रिवेणी देखि देवघाट हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौला देखि खिमडीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जानसक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ खर्व ३८ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छु।
हवाई पूर्वाधार तथा नागरिक उड्डयन
- सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र सुलभ हवाई सेवाका लागि गुणस्तरीय हवाई पूर्वाधार निर्माणलाई मैले प्राथमिकता दिएको छु। अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्याएको छु।
- गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन तथा दोस्रो टर्मिनल भवन लगायतका थप पूर्वाधार निर्माण गर्न, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति र पोखरा विमानस्थलको काम सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्र भित्रको वस्ती स्थानान्तरण गर्न र परिपथ निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि रु. १९ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छु।
- अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थललाई प्रादेशिक विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्न, विराटनगर र नेपालगञ्जमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण शुरु गर्न तथा दाङको नारायणपुर र तेह्रथुमको चुहानडाँडा लगायतका आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। चन्द्रगढी, धनगढी र जनकपुर लगायतका विमानस्थलको सुधार तथा स्तरोन्नति गर्न र ट्रंक रुटका विमानस्थलको स्तरोन्नति एवम् विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सञ्चालनयोग्य बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- हवाइ क्षेत्रमा राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूर्ति, विश्वव्यापी नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्ने र हवाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी हवाई नीति तर्जुमा गरिनेछ। निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरी गैर सैनिक हवाई उड्डयन ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिनेछ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकको छुट्टा छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
स्थानीय पूर्वाधार
- प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरआवद्धता सुदृढ गर्न सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई क्रमशः कालोपत्रे सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी आगामी वर्ष सडक निर्माण शुरु गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सह-लगानीमा आयोजना शुरु गर्न रु. ५ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
- सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण सम-न्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण लगायतका पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु।
- सबै स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका सीमा क्षेत्रका जिल्लाको आर्थिक सामाजिक विकास एवम् पूर्वाधार निर्माण गर्न तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा रु. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
- हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्न रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
- सबै प्रकारका अस्थायी साँघुलाई झोलुङ्गे पुल तथा अन्य सुरक्षित संरचनाबाट प्रतिस्थापन गर्न र आवागमन सहज तुल्याउन २ हजार २ सय निर्माणाधिन झोलुङ्गे पुलका लागि रु. ५ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र प्रणाली सुधारका लागि रु. ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण
- निर्माणाधीन धरहरा, रानी पोखरी र सिंहदरवारको मूल भवन लगायत भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ। निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन तथा क्षतिग्रस्त अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि रू. ५५ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
- विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार डिजाइन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म सञ्चार, सार्वजनिक सेवा र सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
- डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुँदै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको उपयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार र विद्यमान ब्रोडव्याण्ड नीति परिमार्जन गर्दै फाइबर टु होम प्रविधिबाट स्तरीय र भरपर्दो ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा २ वर्ष भित्र सबै स्थानमा पुर्याइनेछ। आगामी वर्ष फोर जी सेवा देशव्यापी विस्तार गरिनेछ।
- ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल टेलिभिजनको क्षमता विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रसारण गरिनेछ।
- पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई सञ्चारकर्मीको हितका कार्यमा उपयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइनबाट समेत प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। साइवर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, असर न्यूनीकरण र आकस्मिक साइवर सुरक्षा छरितो र भरपर्दो बनाउन साइवर फोरोन्सिक ल्यावको स्तरोन्नति गरिनेछ। छुट्टै साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको लागि पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। व्यवसायिक सम्भाव्यताको आधारमा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- छायाङ्कनको लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने गरी चलचित्र निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म छायाँकनस्थल निर्माण गर्न, चलचित्र कलाकार संघको भवन निर्माण गर्न तथा नेपाली चलचित्रको सुरक्षित भण्डारणका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- जातीय एवम् सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि तथा स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संवर्द्धनमा योगदान पुर्याइरहेका स्थानीय प्रसारण माध्यमलाई राज्यको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्न छुट भएका सामुदायिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रसारण संस्थाले २०७७ पौष महिनासम्म इजाजत नवीकरण गर्दा लाग्ने थप शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
- हुलाक प्रणालीको पुनर्संरचना गरिनेछ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदै सम्भाव्यताको आधारमा सेवाको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ।
कानून तथा न्याय
- न्याय प्रशासनलाई सरल र मितव्ययी बनाउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमा तथा सुधार गर्दै लगिनेछ। न्यायपालिका र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आवधिक रणनीतिक योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- सबै तहका अदालत र न्यायिक अनुसन्धान तथा तहकिकातमा सहयोग पुर्याउन सबै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याएको छु।
- हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको न्यायमा पहुँच पुर्याउन निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा
- राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापन र नागरिकको जीवनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- सीमा सुरक्षा गर्न, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि रोक्न र तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलका थप ३९ बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गर्न र अध्यागमन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- नेपाल प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धि गरी तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास गरी प्रविधिको प्रयोग मार्फत व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ।
- सबै सुरक्षा निकायलाई स्रोत साधन प्रविधिको माध्यमबाट दक्ष, व्यवसायिक र उच्च मनोवलयुक्त बनाइनेछ। नेपाली सेनालाई बङ्करबाट ब्यारेकमा स्थानान्तरण गर्न थप आवास भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। नेपाली सेनाको क्षेत्रीय एयर वेशको स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
- आगामी तीन वर्षभित्रका सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष थप १ करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिनेछ।
- कारागारको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सुधार कार्य अघि बढाइनेछ। नुवाकोट र बाँकेमा निर्माणाधिन कारागार निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। कैदी बन्दीले कारागारमा उत्पादन गरेको सामग्रीको बजार पहुँच उपलब्ध गराइनेछ।
- लागू औषध उत्पादन, ओसारपसार, बेच-बिखन, दुर्व्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउने कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ। सामुदायिक संघ संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
विपद् व्यवस्थापन
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा संलग्न हुने राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायत अन्य निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। विपद्को पूर्व तयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सबै प्रदेशमा विपद्को समयमा खोज उद्धार तथा राहतको लागि आवश्यक सामाग्रीको आपतकालिन भण्डार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। विपद्को पूर्व सतर्कता अपनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनिकरण वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरिनेछ। विपद्बाट प्रभावितलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
- नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिनेछ। परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने गरी सञ्चालन गरिनेछ।
- राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, मर्यादित रोजगारीको निरन्तरता तथा सामाजिक संरक्षणको लागि विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गरिनेछ।
- आगामी वर्ष देखि विद्युतीय राहदानी लागू गरिनेछ। विदेशी नागरिकलाई आगमनमा दिइने प्रवेशाज्ञा अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइनेछ।
- गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिनेछ। विदेशमा जोखिममा रहेका नेपालीको संरक्षण र उद्धारमा गैर आवासीय नेपालीको सहयोग लिइनेछ।
राष्ट्रसेवक
- स्वास्थ्य जोखिमको विद्यमान अवस्थामा आफ्नो कार्यस्थलमा अहोरात्र खटिई जिम्मेवारी पुरा गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबै राष्ट्रसेवकको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहनका लागि रकम छुट्याएको छु।
- राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्ततिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सहुलियत दरको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी वर्षका लागि अस्थायी र करार लगायत सबै राष्ट्र सेवकको रु. १ लाखसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
- सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह
- सार्वजनिक निकाय लगायत सबै क्षेत्रमा सदाचार संस्कृतिको विकास गरिनेछ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञासहितको सुशासन कार्य संस्कृति प्रवर्द्धन गरिनेछ। भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। शासकीय प्रबन्धमा कानूनी राज्यको अवधारणालाई पूर्ण परिपालना गरिनेछ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरुप आगामी वर्ष पारस्परिक मूल्यांकन शुरु गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। हेलो सरकारको पोर्टललाई स्तरोन्नति गरी आम नागरिकको आवाज प्रतिबिम्बित गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गरिनेछ।
- कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको काममा सबै तहबाट भएका खर्च लगायत अन्य संघ संस्थाले गरेको खर्चको विवरण पारदर्शी बनाइनेछ।
- उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यलाई नतिजासूचकमा आधारित बनाई सोबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिनेछ।
- मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै मर्यादित र स्व अनुशासित समाज निर्माण गरिनेछ। संवैधानिक निकायको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था गरी सुदृढ गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म योजना तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता
- राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ। कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छु। कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गते देखि खारेज गरेको छु। सार्वजनिक संस्थान, विश्व विद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ।
- सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव अनुसार कार्य बोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिनेछ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छु।
- आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकाय वाहेक कसैलाई पनि सञ्चालन अनुदान नदिने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मध्ये कुनै एक तहबाट अनुदान प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तहबाट थप अनुदान दिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
- अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई विकास नतिजासँग आबद्ध गरी परिणाममुखी बनाइनेछ। विकास आयोजनाको छनौट, खर्च र आन्तरिक नियन्त्रणका मापदण्ड परिपालना गरिनेछ। वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रणाली सुधार गरिनेछ। सबै प्रकारका आम्दानी तथा सरकारी खर्च भुक्तानीलाई पारदर्शी तुल्याउन विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार गर्ने व्यवस्थालाई विस्तार गरिनेछ।
- सार्वजनिक निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानून बमोजिम खर्चको नतिजा प्रति जिम्मेवार बनाइनेछ। मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई सुदृढ तुल्याइ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- आगामी आर्थिक वर्ष उठाइने आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्र विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक ऋणको लेखाङ्कन विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी मध्यमकालीन रणनीति तर्जुमा गरिनेछ।
- आयोजना बैंकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरी संघीय स्तरमा सञ्चालन हुने आयोजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरू र रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कार्यान्वयन विधि अवलम्बन गर्न सक्ने गरी कानून तर्जुमा गरिनेछ।
- आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानूनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ। सार्वजनिक निर्माण तथा सुधारको काम गर्दा अन्तरसम्बन्धित सबै काम लागत अनुमान र एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइनेछ।
- पूर्वाधार आयोजनाको आकार, प्रकृति, निर्माण अवधि र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा ठेक्काका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरिनेछ।
वित्तीय संघीयता
- संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानून तर्जुमा गरिनेछ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। अन्तर-प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को भूमिकालाई थप सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पारस्परिक सहयोग, सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइनेछ।
- नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामूलक बनाई राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम तत्कालका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, आर्थिक पुनरुत्थान, जोखिममा रहेको वर्ग तथा समुदायको हित र त्यसपछि क्रमशः नागरिकका अन्य मौलिक हक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
- कोभिड- १९ को जोखिम न्यूनिकरण गर्न र प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्च समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यले संघीयताको औचित्य पुन: एकपटक प्रदर्शित भएको छ। आगामी दिनमा सेवा प्रवाह तथा सहलगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समेत यस्तो सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सह-लगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी समावेश भएका कार्यक्रमको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिताको ढाँचा असार मसान्त भित्र तयार गरिनेछ।
- प्रदेश तहमा लागू भएको बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा लागू भएको कोष लेखाङ्कन प्रणालीको कार्यान्वयनलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आधार बनाई बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सक्षम बनाइनेछ।
सार्वजनिक संस्थान
- सार्वजनिक संस्थानको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थान सञ्चालन सम्बन्धी छाता ऐनको तर्जुमा गरिने छ। कारोबार बन्द भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थानको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भौतिक संरचना, मेशिनरी उपकरण र अन्य सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी उत्पादनशील उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समिति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यसम्पादन नतिजाप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही बनाइनेछ। व्यवसायिक सम्भावना नभएका र उद्देश्य अनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसकी लगातार घाटामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गरी एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ।
- निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अनुगमन गरी सम्झौता कार्यान्वयन नभएका संस्थानको सम्बन्धमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ।
आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क
- राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विकास नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको मूल्याङ्कन एवं अनुसन्धान तथा विकास गर्ने सक्षम निकायको रूपमा सुदृढ तुल्याइने छ।
- नीति निर्माण र निर्णयको लागि आवश्यक पर्ने विश्वसनीय सूचना तथा तथ्याङ्कको महत्वलाई दृष्टिगत गरी सम्बद्ध संस्थाको क्षमता बढाई भरपर्दो तथ्याङ्क आधार निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय आय, कृषि र औद्योगिक तथ्याङ्क गणना विधिलाई अद्यावधिक गरी समसामयिक बनाइनेछ।
- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी कार्य अघि बढाइनेछ। जनगणना, जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण, औद्योगिक गणना, कृषि गणना तथा राष्ट्रिय सुख सर्वेक्षणका लागि रु. ३ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
- आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु. ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत‚ पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ११.७ प्रतिशत रहेको छ।
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा रु. ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद रु. २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
- कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिने, शिथिल भएको आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाई पुनरुत्थान गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक आयमा आधारित बनाई सार्वजनिक वित्तको दिगो र भरपर्दो स्रोतको रूपमा स्थापित गर्दै जान देहायका उद्देश्य हासिल हुने गरी राजस्व परिचालन गरिनेछ:
- कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित कृषि, उद्योग तथा सेवा व्यवसायको पुनरुत्थान हुने गरी करका दर समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने,
- करयोग्य आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै प्रगतिशील, समन्यायिक, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने,
- औद्योगिक संरक्षण गरी आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्न र अनावश्यक तथा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक एवं वातावरणमा ह्रास ल्याउने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने, र
- दक्ष, व्यावसायिक र स्वच्छ कर प्रशासनको विकास, प्रक्रियागत सरलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर कानूनको परिपालना मार्फत कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने।
- अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव र कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय विवरण अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक रु. २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, रु. २० लाख देखि रु. ५० लाख सम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र रु. ५० लाख देखि रु. १ करोड सम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
- लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्ष पुर्याएको छु। लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको छु।
- लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपन्छीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ एवं कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको वीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको छु। प्राथमिक कृषि उपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरेको छु।
- कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटेल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक कायम गरेको छु।
- औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिई त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आयुर्वेदिक औषधीको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छु। सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पिपिईमा अन्तःशुल्क छुट दिएको छु।
- इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आफै कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नु पर्ने कारोबार रकमको दुई प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर एक प्रतिशत कायम गरेको छु
अप्रत्यक्ष कर
- मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत् राख्दै अन्तःशुल्क र भन्सारका केही दरलाई समायोजन गरेको छु। एक दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छु। चुरोट, सिगार, गुट्खा, पानमसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर सामान्य बृद्धि गरेको छु।
- उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छु। हवाई इन्धन र एल.पि. ग्याँस बाहेकको पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरेको छु।
- सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैका मिति देखि खारेज गरेको छु। स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको पैठारीमा अन्त:शुल्क लगाएको छु।
प्रत्यक्ष कर
- औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा पच्चीस प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
- आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरेको छु।
- गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिएको छु। नगरपालिका, उप-महानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमका सहकारीलाई क्रमशः पाँच प्रतिशत, सात प्रतिशत र दश प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छु।
- विभिन्न निकायमा रहेको स्वीकृत अवकाश कोषको रकम २०७७ साल चैत्र मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश भुक्तानी बापत लाग्ने कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। त्यस्ता कोष क्रमशः खारेज गर्दै जाने व्यवस्था मिलाएको छु।
कर प्रशासन
- वार्षिक रु. २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्स लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने र बैंक मार्फत कर भुक्तानी गर्दा आय विवरण समेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बक्यौता नरहेका करदाताले पेश गरेको आय विवरण अनुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयंले लिन पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरण मार्फत गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- आयकर ऐन, 2058‚ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 र अन्तःशुल्क ऐन, 2058 बमोजिम २०७५ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग र सो विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू मध्ये झुट्टा तथा नक्कली वीजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारित कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७७ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिबाना मिनाहा दिइनेछ।
- राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आसिकुडा र भिसिटिएस लगायतका सबै किसिमका सूचना प्रविधि प्रणालीको क्षमता विकास र अन्तर-आबद्धता कायम गर्दै करदाता सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ। कर परीक्षण, अनुसन्धान र भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण तथा बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई राजस्व छली तथा चुहावटलाई नियन्त्रण गरिनेछ।
- गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई पुनरावलोकन गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚
- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अनुमानित आय-व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने विकास सहायता‚ प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण पुस्तिका समेत छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु।
- मैले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको कार्यान्वयनबाट संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ र सबल हुने, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि हुने, श्रम शक्तिलाई काम तथा रोजगारी सुनिश्चित हुने र सबै नागरिकले राज्यबाट क्रमशः सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्थाबाट समुन्नत, सभ्य, सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।
- आगामी आर्थिक वर्ष तत्काल प्रतिफल दिने र एक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने आयोजना एवम् निर्माणाधीन अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, रणनीतिक महत्वका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने र सेवा क्षेत्र विस्तारित हुने अपेक्षा गरेको छु। कोभिड-१९ को प्रभाव तत्काल यकीन गर्न कठिन रहेतापनि परिस्थिति सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र पुन: गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको औषत ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ। बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा सघाउ पुर्याउन र मुद्रास्फीति दरलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ।
- विगत दुई वर्षको अवधिमा खडा गरिएको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको जगमा टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न नयाँ उत्साहका साथ थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा मैले गरेको छु। कोरोनाको संक्रमणले सिर्जना गरेको यस संकटको घडीमा सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भई सुखद भविष्य निर्माणका लागि उत्साहका साथ अघि बढ्न यस बजेटले प्रेरित गर्ने विश्वास लिएको छु। सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई यो उद्देश्य प्राप्ति तर्फ सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु।
- प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नु हुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी रचनात्मक सुझाव प्रदान गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरू प्रति आभार ब्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमाको क्रममा महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नु हुने राजनीतिक दल, संसदीय समितिहरू, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजका व्यक्तित्व तथा सम्पूर्ण सञ्चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउने सबै करदाता र कठिन अवस्थामा समेत नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेट कार्यान्वयनमा सबैको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरेको छु।
- अन्त्यमा, मुलुकभित्र र बाहिर रहनु भएका सबै नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइलाई कोभिड-१९ को जोखिमबाट सुरक्षित रहँदै सबल, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गर्दछु।
धन्यवाद।
[pdf-embedder url=”https://www.ramechhapnews.com/wp-content/uploads/2020/05/बजेट_वक्तव्य_२०७७_website.pdf”]