सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाः रामेछापको ५ सय २९ रोपनी क्षेत्र डुबानमा, जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय


स्नेहा सिलवाल
२७ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम अगाडि बढाउन रामेछापको ५ सय २९ रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने उद्देश्यसहित रामेछाप जिल्लाभित्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी जग्गा रोक्न राख्ने निर्णय भएको हो ।

रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षमा बसेको बैठकले जिल्लाको मन्थली नगरपालिका–६ र खाँडादेवी गाउँपालिका–४ अन्तर्गत गर्ने ५ सय २९ रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गर्दै मुअब्जाको लागि मुल्याङको काम अगाडि बढाउन नौ सदस्यीय उप–समिति गठन गरेको छ ।

रामेछापका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उप–समितिमा जिल्ला नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, संघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना, मन्थली नगरपालिका र खाँडादेवी गाउँपालिकाका प्रतिनिधि रहने गरी नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

तराई क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने मुख्य उद्देश्यसहित सुरु हुन लागेको आयोजना यस आर्थिक बर्षबाट काम अगाडि बढाउन गृहकार्य सरकारले अगाडि बढाएको छ । झण्डै करिब ४६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भएको छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई सरकारले ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाका रूपमा थप गरेको हो । २३ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन पनि रहेको छ ।

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख सुशील आचार्यले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजनाको काम तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले रामेछाप न्युजसँग भन्नुभयो,‘रामेछाप जिल्लाभित्र डुबानमा पर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर रोक्का राख्ने काम अगाडि बढाइएको छ ।’

सरकारले आयोजना निर्माण गरेर तराईका ५ जिल्लामा पर्ने १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । सुरुङको लम्बाइ १३ किलोमिटर र चौडाइ ५ दशमलव ५ मिटर हुनेछ । टीबीएमको प्रयोग गरी छोटो अवधिमा नै सुरुङ खनिसक्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ । यसअघि नेपालमै पहिलोपटक भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ खन्न चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ गु्रप कम्पनी (कुभेक)ले निर्माण गरेको टीबीएम प्रयोग गरिएको थियो ।

आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको कामलाई प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, जनप्रतिनिधिहरूसँग सर्वपक्षीय छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निर्धारित समयसीमाभित्र नै आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित प्रभावित जिल्ला रामेछाप र सिन्धुलीमा सरोकारवाला निकायबीच छलफलसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका र गोलन्जोर गाउँपालिकाको सिमाना खुर्कोटमा बाँध निर्माण गरेर १३ किलोमिटर सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुुसुमटारमा पानी झारेर मरिन खोला हुँदै बाग्मती नदीमा मिसाइने आयोजनाले बताएको छ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि रामेछाप जिल्लामा पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने रामेछापका प्रतिनिधिसभा सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । डुबान क्षेत्रमा माछा पालन, बोटिङको सुविधाको साथ होटल व्यवसाय गर्ने अवरस सृजना हुने बताउदै उहाँले डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई उचित मुअब्जा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रामेछाप जिल्लामा पर्नु सुखद पक्ष हो,राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्न योगदान पु¥याउन पाउनु रामेछापवासीका लागि गर्वको विषय हो, उहाँले रामेछाप न्युजसँग भन्नुभयो ।
मन्थली नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमेश बस्नेत रामेछाप जिल्लाभित्र पहिलोपटक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण हुनु निकै खुसीको विषय भएको बताउनहुुन्छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘जिल्लाभित्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरपरिवारलाई आयोजनाले उचित मुआब्जा र रोजगारी दिनुपर्छ, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग गर्छौं ।’

रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले राष्ट्रिय गौरवको निर्माण हुने भएपछि आफूहरू उत्साहित भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारले आयोजना र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका बीचमा आउने समस्या समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

पाँच महिनाभित्र काम सक्छौः अर्याल
मुअब्जा निर्धारण गर्न गठित उपसमितिका संयोजक देव प्रसाद अर्यालले डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय भइसकेको बताउदै तत्काल काम अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले रामेछाप न्युजसँग भन्नुभयो,‘नापी र मालपोत कार्यालयले जग्गा एकिन गर्ने काम गर्छ, घर जग्गाको बारेमा अध्ययन गरेपछि सरकारले तय गरेको कानुन अनुसार मुअब्जा निर्धारण गर्ने काम अगाडि बढाउछौं ।’ काम अगाडि बढाउने क्रममा ठूलो विवाद सृजना नभएको अवस्थामा आगामी पाँच महिनाभित्र मुअब्जा निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न हुन्छ, अर्यालले बताउनुभो । राष्ट्रिय गौरवको साथै अन्य आयोजनाको काम अगाडि बढाउदा जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुअब्जा निर्धारण गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्