शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सुझाव



काठमाडौँ, । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले प्रभावित तुल्याए पनि तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा उनीहरुले बन्द अन्तिम उपाय नभएको बताए । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई नै रहने भएकोले केन्द्रबाट यस सम्बन्धमा निर्णय लिइरहनु उपयुक्त नहुने भनाइ उनीहरुको थियो ।
सरोकारवालाले दिएको सुझाव समेटेर तयार गरेको मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आजबस्ने मन्त्री परिषद्मा पेश गर्ने भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यो विषयमा मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । छलफलमा अधिकांस सरोकारवालाले सिसिएमसिको बैठकमा मुख्य सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्रीसंगको छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने विषय उठान गरेका थिए ।
छलफल कार्यक्तममा बोन्दै नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले एकल अधिकारका रुपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गर्दै अब विद्यालय बन्द र खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाले भन्नुभयो–अब संघीय सरकारले निर्णय गरेर लागु गर्ने भनिएका विषय कार्यान्वयन हुन कठिन हुने बताउदै स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । भन्नुभयो–“स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । त्यसैले जहाँ प्रभाव पारेको छ त्यहाँको स्थानीय सरकारले बन्दको निर्णय लिनसक्नेछ ।”
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गृह, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल नभएको कारण विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयका कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क गर्दै सरोकारबाला मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले उपत्यका बाहिर भयावह स्थिति नभएको बताउँदै प्रकोप देखिएको स्थानमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरु पुर्ण रुपमा बन्द गर्न नहुने बताउनुभयो । भन्नुभयो–स्वाथ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आफैले पालना गर्न नसकेको कारण कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो । उहाले शिक्षकलाई तत्काल भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले नेपालमा आतंक सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले अवस्था हेरेर मन्त्रालयले निर्णय गर्ने जानकारी गराउदै कस्लाई अधिकार दिने त ? भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । भन्नुभयो–तपाईहरु सबैको सुझाब ग्रहण गरेका छौ । मन्त्री ज्युको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्नेछ । उहाले सबै सुझालाई गहन रुपमा विश्लेषण गरी निर्णय गर्ने बताउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयलका प्रवक्ता दीपक शर्माले सञ्चार माध्यममा विद्यालय बन्द हुने प्रस्ताव गरिएको भन्ने गलत समाचार आइरहेको बताउँदै सरोकारवालाको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
उहाले सबै सरोकारवालासंगको छलफलबाट आएको निचोडलाई अध्ययन गरी मन्त्री र मन्त्रालयका सबैको निर्णय अनुसार अ िबढ्ने उहाको भनाई थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्