वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने, चुनाव सार्न कानुन संशोधन गरिदै

१० माघ, काठमाडौं ।
संविधान अनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने भएको छ । संविधान र कानुनमा बाझिएको भन्दै सत्तागठबन्धले कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लाई संशोधन गरी वैशाखको स्थानीय चुनाव टार्ने खेलमा लागेका छन् । निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ को मिति प्रस्ताव गर्दै स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न सिफारिश गरेको छ । तर सत्ता गठबन्धन भने चुनावको मिति भन्दा भन्दा पनि मिति सार्नको लागि कानुन संशोधनको गृहकार्यमा जुटेको छ । आगामी फागुन २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने रणनीति अनुसार सत्ता गठबन्धन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केके संशोधन गर्ने भनेर गठबन्धनका नेताहरुले आफूहरु निकट कानून व्यवसायीहरुसँग सुझाव लिएर अगाडि बढेका छन् ।

संविधानको धारा १ मा नै संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य हुने भनेकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ का केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने, विधानको धारा २१५, २२० र २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको भनिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १, दफा ४ को उपदफा १ संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, संविधानको धारा २२५ मा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन हुने व्यवस्था भएकाले त्यससँग मिल्ने गरी ऐनमा व्यवस्था थप्नुपर्ने, संघीय तहमा कामचलाउ सरकार हुने, तर स्थानीय तहमा यस्तो व्यवस्था नभएको देखिएकाले जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनुको साटो स्थानीय तहमा पनि नयाँ जनप्रतिनिधि बहाल नहुञ्जेल कामचलाउ सरकारको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतको विषयमा कानुन संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र अर्को चुनाव गर्ने प्रावधान राख्ने सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी छ ।
माओवादीका नेता देव गुरुङले संविधान र कानुन बाझिएकाले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको  रामेछाप न्युजलाइ बताए । उनका अनुसार सकेसम्म तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गराउनु पर्ने पक्षमा आफुहरु रहेको बताए ।