दलितमाथिका विभेदमा किन मौन ?



तिम्रो मन्दिरको मुर्तिमा मेरो आरनको गन्ध आउँछ
ओदानमाथिको कराहीमा मेरो पसिनाको गन्ध आउँछ
आँखा जुधाउने आँट गर धर्माती मान्छे
कि मेरो अस्तित्वलाई भुङ्ग्रोमा पोल र धर्म धान्ने आँट गर
कि मेरो अपमान गर्ने शास्त्रका पानालाई च्यात्ने या
जलाउने साहस गर
म तिम्रो मन्दिरको देवता बनाउने कामी हुँ !
म यो गोल भूगोलको एउटा गहुँगोरो अफ्रिका हुँ !

(आहुति, गहुँगोरो अफ्रिका वि.सं. २०५१)

माथि उल्लेखित कविताको अंश कवि तथा चिन्तक आहुतिको वि.सं. २०५१ सालमा प्रकाशित कविता ‘गहुँगोरो अफ्रिका’को हो । जातकै आधारमा लाखौं मानिसलाई मान्छेको व्यवहार समेत नगर्ने वा दानवीय र निकृष्ट व्यवहार गर्ने तर आफूलाई धर्माती घोषणा गर्ने धर्मभीरुहरुलाई जोडदार चुनौती दिएको छ यस कविताले । श्रमजीवि, ज्ञान र कलाका धनी दलितमाथि विभेद गर्ने धर्माती मान्छेलाई आँखा जुधाउन कविले चुनौती दिएका छन् ।

अहिलेसम्म पनि आफैंलाई उच्च दर्जा दिने र स्वघोषित धर्माती सम्झने र जातकै आधारमा दलितलाई अछूत मान्ने अत्यन्तै नीच मानसिकता धेरैमा अझै जीवित छ । धर्म र संस्कृतिका नाममा निश्चित जाति वा समुदायमाथि छुवाछूत,भेदभाव गर्ने र सामान्य मानवीय आचरण समेत देखाउन नसक्ने समुदायको शासकीय दबदबा समाजमा अझैं खडा छ ।

जेबी विश्वकर्मा,  लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता

त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, रामेछाप जिल्लाको बेताली—३ मा भएको मन्दिर प्रवेशको घटना । प्रत्येक धर्मावलम्वीलाई आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार चर्च, मस्जित वा मन्दिरमा जाने अधिकार हुन्छ । तर, बिडम्बना हिन्दू धर्ममै आस्था राख्ने बेतालीका कृष्णबहादुर विश्वकर्मालाई समाजका आफूलाई सभ्य सम्झने पुजारीबाट अपमान गरियो । त्यतिमात्रै होइन रद्री लगाएर चोख्याउने भन्दै पुजरीहरु छत्रबहादुर बुढाथोकी र भीमबहादुर बुढाथोकीले पाँचहजार रुपियाँ जरिवाना समेत तिराए । यस घटनालाई मानवतामाथिको निकृष्ट बर्बरताको रुपमा लिन सकिन्छ । अलिकती पनि मानवीय स्वभाव र सत्व ती पुजारीमा भएको भए उनीहरुले यस्तो असभ्य र दानवीय व्यवहार गर्ने थिएनन् ।
रामेछापमा भएको विभेदको यो घटना अब कुनै गाउँ वा जिल्लाको मात्रै रहेन । यस घटनाले अहिले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियरुपमा परिचर्चाको विषय बनिसकेको छ । कृष्णबहादुरलाई अपमान र जरिबानासमेत तिराउने पुजारीलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्ने माग र आक्रोस सामाजिक सञ्जालभरि छाएका छन् । यसरी आक्रोस पोख्नेमा दलित समुदाय मात्रै होइन, प्रगतिशील गैरदलित समुदायले पनि आवाज उठाइरहेका छन् ।

पुजारीको व्यवहार सामान्य मानवीय व्यवहारसमेत नभएको र पुजारीका कारण सिंङ्गै क्षेत्री,बाहुन समुदायको नै बेइज्जत भएका अभिव्यक्ति पनि भइरहेका छन् । गैरदलित समुदाय त्यसमा पनि क्षेत्री र ब्राम्हण समुदायबाट यसको विरोध सुनिनु सामाजिक न्यायप्रति उनीहरुमा आएको जागरणको उपज हो भन्न सकिन्छ । लामो समयको दलित आन्दोलन र सामाजिक रुपान्तरणका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलनले दलितलाई आफ्नो अधिकार दाबी गर्नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । जनताकै नाममा राजनीति गर्ने र मुक्तिका नारा दिने राजनीतिक दलहरु दलित मुद्दालाई आत्मसाथ गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।

त्यसैको परिणाम नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै कुनै पनि किसिमको जातीय विभेद र छुवाछूत नगरिने प्रतिज्ञा गरिएको छ । यसैगरी मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय आदिका आधारभा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने र उपधारा (५) यस किसिमको छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधकारूपमा कानुन बमोजिम दण्डित हुने र पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जुन संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यका सम्पर्ण संयन्त्रका साथै राजनीतिक दल र कानुनी व्यवस्थालाई मान्ने सबैको दायित्व हो । यति मात्रै होइन छुवाछूत भेदभावको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएका कारण सरकारले नै पीडितका पक्षमा कानुनी लडाईं लड्नुपर्ने हुन्छ । रामेछापमा भएको घटनाका सन्दर्भमा पनि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुजारीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ भने पीडितलाई क्षतिपूर्तिको प्रदान गरिनुपर्छ ।

यद्यपि जातीय विभेदका आधारमा भएका जघन्य अपराधका कतिपय घटना मिलापत्रमा टुङ्याइएको पाइन्छ जुन संवैधानिक, कानुनको बर्खिलाप गर्ने मात्रै होइन मानवताविरुद्धको अपराधको निरन्तरता पनि हो । सामान्यतः कसैको निजी घर, मन्दिर वा सार्वजनिक स्थलमा प्रत्यक्षरुपमा हुने विभेद वा आशयजनित विभेदको अन्त्य नभइकन कुनै पनि समाज सभ्य समाज बन्दै सक्दैन । यस किसिमका विभेदलाई निरन्तरता दिन वा छुवाछूत—भेदभावजस्ता अपराधका घटनामा पीडितलाई अन्यायमा पार्ने काममा आफूलाई शिक्षित दाबी गर्ने, सामाजसेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता आदि नै संलग्न रहँदै आएका धेरै उदाहरण छन् जुन हाम्रो समाजको बिडम्बना हो ।
दलित समुदायमाथि हुने जघन्य अपराधका घटना सकभर गाउँघरमै मिलाउने गरिन्छ । यस्ता अपराधका घटना मिलाउन स्वघोषित ठूलाबडा, कथित समाजसेवी, जनताका मुक्तिका लागि सक्रिय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, आफूलाई शिक्षित दाबी गर्ने समुदायको सक्रिय भूमिका हुन्छ । पीडितकै आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएर गरिने यस्ता मिलापत्र विभेदकारी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने दुष्चक्रबाहेक केही होइन । जातकै आधारमा गरिने विभेद र त्यसले आत्मसम्मानमा पु¥याउने शब्द वा व्यवहार सामान्य हुनै होइन । यस किसिमको कुनै पनि अपराधलाई निरन्तरता दिने मिलापत्र सभ्य समाजको सूचक हुन सक्दैन ।
आजको दलित समुदाय आफूमाथि भएको विभेदविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने हैसियतमा छ । अब पनि दलितलाई हेपेर वा पेलेर आफ्नो विभेदकारी दबदबालाई निरन्तरता दिन सक्ने परिकल्पना कसैले पनि नगरे हुन्छ । बिस्तारै यस्ता घटना प्रहरी प्रशासन र अदालतसम्म पुग्न थालेका छन् । न्याय नपाउँदासम्म प्रशासन वा अदालतविरुद्ध आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउने हैसियतमा दलित पुगेका छन् । तर, अझैं पनि अपवादलाई छोडेर प्रहरी प्रशासन र अदालतको चेतना दलित समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने वा अमानवीय व्यवहार हुने कुरालाई अपराध मान्ने स्तरमा पुगिसकेको छैन । यो निश्चित छ कि कानुन कार्यान्वयन गराउने ती निकायमा यो चेतनाको विकास हुन्छ नभइ धरै छैन ।

अर्कोतिर समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई नै रुपान्तरण गर्ने राजनीतिक शक्ति स्थानीय तहसम्म परिचालित छ । माओवादी जनयुद्धका बेला जातीय, लैङ्गक वा छुवाछूत,भेदभावका घटनाविरुद्ध सशक्त अभियान नै चलेको थियो । तर, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि स्थानीय तकमा कुनै पनि राजनीतिक दलले छुवाछूत,भेदभावका साथै अन्य विभेदकारी संस्कृतिविरुद्ध जागरणका अभियान सञ्चालन गरेका छैनन् ।

बिडम्बना जनताको मुक्तिका लागि क्रियाशील राजनीतिक दलका कार्यकर्ता कि त आफैं भेदभावका संलग्न छन् वा त्यस्ता घटना हुँदा पीडकलाई नै संरक्षित गर्दैछन् । शक्ति र पहुँचका आधारमा छुवाछूत,भेदभावजस्तो सामाजिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई नै उन्मिुक्ति दिन राजनीतिक दलहरु नै सक्रिय रहेका कतिपय घटना देन्छिन् । संविधानका साथै आफ्नै दलको नीतिविरुद्ध विभेदकारीलाई नै संरक्षण गर्ने गतिविधिमा संलग्न कार्याकर्तालाई कुनै पनि दलले कारबाही गरेका उदाहरण कतै देखिँदैन ।

यसले ती राजनीतिक दलको दलितप्रतिको बेवास्ता मात्रै होइन गैरजिम्मेवारीपना देखाउँछ । अब ती राजनीतिक दलहरु दलितलाई सपना बाँडेर र न्यायका ललिपप देखाएर अब राजनीतिक दल पन्छिन पाउँदैनन् किनभने राजनीतिक दललाई पनि प्रश्न गर्ने र जवाफ गर्ने हैसियत दलित समुदायसँग छ । ब्राजिलका विश्वप्रसिद्ध शिक्षाविद् पाउलो फ्रेरेले भनेका छन् प्राप्त गरेको शिक्षा समाज रुपान्तरणका लागि प्रयोग भयो भने मात्रै शिक्षित हुनुको सार्थकता रहन्छ । समाजमा भएका विभेद अन्त्यका लागि कुनै प्रयन्त नगर्ने व्यक्ति शिक्षित हुनु वा नहुनुमा कुनै फरक छैन । अफसोच नेपालका अधिकांश शिक्षित समुदाय नै कुनै न कुनै रुपमा जातीय, लैङ्गिक र सांस्कृतिक विभेदलाई निरन्तरता दिनमा क्रियाशील छ ।

कसैमाथि पनि जात, भाषा, संस्कृति वा लिङ्गका आधारमा विभेद गरिनु हुन्न भन्ने आधारभूत चेतना समेत कतिपय शिक्षित भनिने व्यक्तिहरुमा देखिँदैन । मानवताविरोधी व्यवहारलाई गलत साबित गर्न नसक्ने वा त्यसको डटेर सामना गर्न नसक्ने शिक्षित वा सचेत प्राणी हुनै सक्दैन । त्यसैले नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि सचेत शिक्षितहरुको सशक्त भूमिका चाहिएको छ । जहाँ मानवको सम्मान हुन्छ, त्यो समाज मात्रै समृद्ध समाज हुनसक्छ । त्यसैले सभ्य र सुसंस्कृतिक समाजको सदस्य बन्ने हो समाजमा भएका विभेदकारी र गलत संस्कृति र परम्पराको अन्त्य गनर्् अभियान सचेत समूहले नै गर्नु पर्छ ।

–(लेखक विश्वकर्मा अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्