यस्ता छन संविधानले गाउँपालिकालाई दिएको २२ अधिकार

१ चैत्र,काठमाडौं ।
संविधान अनुसार सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले देशभरका स्थानीय तह महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा कर्मचारी समेत खटाएको छ । साबिकका जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भएका छन भने गाविस गाउँपालिकामा रुपान्तरण भएको छ । जिविस र गाविसका साइनबोर्डका स्थानमा जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिको साइनबोर्ड राखिएको छ । स्थानीय तहकाको क्षेत्र निर्धारणसँग नागरिकमा नयाँ उत्साह र केही स्थानमा विरोध पनि सुरु भएको छ ।
रामेछाप जिल्लामा ६ गाउँपालिका र २ नगरपालिका गरी आठ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरिएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्त कार्यकारी अधिकृत खटाउने काम पनि जिल्ला समन्वय समितिले गरिसकेको छ ।के के छन त गाउँपालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार   । संविधानको अनुसूची–८ मा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहले निम्नअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने लेखिएको छः–
१.नगर प्रहरी
२. सहकारी संस्था
३. एफएम सञ्चालन
४.स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शूल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन ।
५.स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
७।.स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
८.आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा
९.आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
१२.गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४.घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
१५.कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६.जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
१९. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा
२०. विपद व्यवस्थापन
२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
२२. भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास