रामेछापभित्र सञ्चालित विकास निर्माणको प्रभावकारी अनुगमन हुन्छःप्रमुख खड्का

रामेछापको आठ वटै स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम सुरु भएको छ । तर स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । नगरपालिका र गाउँपालिकामा हुनुपर्ने कर्मचारीको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन् । जिल्लाको ६४ वटा वडा मध्ये अहिले पनि कतिपय वडामा सचिवहरु नहुँदा सेवाग्राहीहरुले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
संविधानले गाउँगाउँमा सिंहदरवार भन्ने नारा ल्याए पनि स्थानीय सरकार गठन भएको आठ महिना वितिसक्दा समेत नागरिकहरुले अपेक्षाकृत अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । नगरपालिका बाहेक छ वटा गाउँपालिकामा अहिले पनि कर्मचारी जान आनाकानी गर्दै आएका छन् ।  

नयाँ संरचना अनुसार साविकको जिल्ला विकास समिति हाल जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भएको छ । समितिले जिल्लाको ८ स्थानीय तहको समन्वय गर्दै आएको छ । जिल्लामा विकास निर्माणको काम अगाडि बढेपनि अनुगमन कार्य भने निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ ।
यसै विषयमा रामेछापमा भुकम्प पीडितको समस्या, विकास निर्माणको काम, स्थानीय तहमा कर्मचारीको अवस्था लगायतको विषयमा केन्द्रीत भएर जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका प्रमुख प्रेमबहादुर खड्कासँग रामेछाप न्युजले गरेको कुराकानीः–
भुकम्प पीडितले घर निर्माण नसक्दै घरको जग (डिपिसी) गर्ने म्याद पुस मसान्तमा सकिएको छ । घर निर्माण गर्न बाँकी भुकम्प पीडितले अब घर निर्माण गर्न पाउछन कि पाउदैनन ?
–अहिले पनि रामेछापका धेरै भुकम्प पीडितले पहिलो किस्ता लिएर पनि घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । तीन÷तीन महिना म्याद थप्दै आएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले यस पटक पनि म्याद थप्ने आशा सहित भुकम्प पीडितहरु घर निर्माणमा जुटेका थिए । पमसान्तपछि म्याद नथप्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेपनि घर निर्माणको लागि म्याद थप्नुको अर्को विकल्प छैन् । गाउँमा पानी छैन् । दक्ष जनशक्ति छैन् । निर्माण सामाग्रको अभाव छ । मुल्य आकाशिएको । वास्ताविक भुकम्प पीडितहरुले घर निर्मा०ा गर्न पाउनु पर्छ । घर निर्माणको म्याद थप्नको लागि हामी सरकारसँग आग्रह गछौं ।
स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको अनुगमन भएन भन्ने कुरा आएको छ नि ?
–लामो समय स्थानीय तह जनप्रनिधि विना नै चल्यो । त्यति बेला विकास निर्माणको काममा अनुगमन नभएकै हो । अहिले जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी सम्हालेपछि विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष रुपमा अनुगमन र निगरानी गरेका छन् । सडक, पुननिर्माण, खानेपानी आयोजना लगायतको विकास निर्माणको काममा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरिरहेको छ ।
गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेपनि अझै कर्मचारी पुगेनन भन्ने व्यापक गुनासो छ नि ?
–अधिकारको हिसाबमा सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा आइपुगेको छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा अस्तव्यस्तजस्तै देखिएको । स्थानीय तहबाट गर्न सकिने कर्मचारीको व्यवस्था गर्न भनेको छु । अब प्रदेश र संघीय सरकार गठन भएपछि अहिलेको देखिएको समस्याको समाधान होला ।
भएकै कर्मचारी पनि खटाएको कार्य क्षेत्रमा जादैनन भन्ने जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन । के कर्मचारीले भनेको नमानेकै हो ?
–कर्मचारीको मानसिकता जसरी परिवर्तन हुनुपर्ने त्यसरी भएको छ्रन । हिजो आफ्नो पाराले काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई अहिले जनप्रतिधिहरु आएपछि केही सकस र अपठ्यारो परेको छ । सबै ठाउँमा कर्मचारी त छन । अहिले पनि केही ठाउँमा सचिव लगायतका कर्मचारी छैनन । हामीले कर्मचारी गाउँगाउँमा नजाने समस्या व्यापक रुपमा आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा गरेको छलफलमा कर्मचारीहरुले गाउँगाउँमा गएर सेवा दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । खटाएको दरवन्दीमा गएर काम नगर्ने कर्मचारीलाई तलब नदिन पनि कडा रुपमा निर्देशन दिइएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो चाही के पाउनु भएको छ ?
–स्थानीय तहको सरकार गठन भएपनि अहिलेसम्म जनप्रतिनिधहरुले विना पारिश्रमिक काम गरिरहेका छन् । वडामा अध्यक्षहरुलाई भार भएको हुनाले समस्या भएको छ ।