एमालेको विवाद मिल्यो, १० बुँदे सहमति (सहमतिको पूर्ण पाठसहित)



२७ असार, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेभित्र जारी विवाद समाधान गर्न दस बुँदे सहमति भएको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने निष्कर्ष सहित दस बुँदे सहमति भएको हो । नेकपा एमालेभित्रको विवादलाई कार्यदल स्तरको बैठकले टुंगो लगाएको छ । आइतबार रातीसम्म बसेको कार्यदलको बैठकमा १० बुँदे सहमति भएको कार्यदलका सदस्य भीम रावलले बताए । उनका अनुसार कार्यदल बैठकमा १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर र उक्त सहमतिपत्र नेतृत्व तहमा पेस गरिनेछ ।
यस्तो छ १० बुँदे सहमति

यस्तो छ १० बुँदे सहमति

– केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ ।

– पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‍(नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।

– २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।

– २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी )नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।

– पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।

– प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मवत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।

– पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

–यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान अधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।

– पार्टी, संसदीय दल जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकतावद्ध भइ आआफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ ।

– कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरोडलाई अनुरोध गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्