उद्योगीले महशुल तिर्न आनकानी गरे चोरीको मुद्दा लगाउछौः कुलमान घिसिङ

२६ वैशाक, काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले व्यवसायिक संस्थाले ट्रंकलाइनमार्फत विजुली प्रयोग गरेवापत प्रिमियम शुल्क नतिरे चोरीको मुद्दा लगाउने चेतावनी दिएका छन् । तीन व्यवसायिक संस्थाले ट्रंकलाइनमार्फत विजुली प्रयोग गरेवापत प्रिमियम शुल्क नतिर्ने घोषणा गरेपछि उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हरेक उद्योगको विजुली उपयोग गरेको तथ्यांक निकालेर बढी उपयोग गर्नेलाई चोरीको मुद्दामा कारवाही अघि बढाउने तयारी गरेको बताएको छ । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रंकलाइनमार्फत विजुली लिएका उद्योगले प्रिमियम शुल्क नतिर्ने घोषणा गरेका थिए । तर प्राधिकरणले भने तीन संस्थाको घोषणालाई ठाडै चुनौती दिदै कारवाही गर्ने बताएको छ ।

घिसिङले लोडसेडिङका बेलामा ट्रंकलाइनमार्फत बढी विजुली प्रयोग गरेका उद्योगले महशुल तिर्न आनकानी गरे चोरीको मुद्दामा चार गुणा बढी महशुल लगाएर कारवाही गर्ने बताए ।
उद्योगीहरु अहिले अदालतमा धाइरहेको छ, २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेका छैनौ भनेर प्रमाणित गरे उहाँहरुले छुट पाउनुहुन्छ। तर प्राधिकरणले २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण अदालतलाई दिएमा त्यसको परिणाम भोग्न तयार भएर बस्नुहोस,’उनले भने,‘ हरेक उद्योगको छुटाछुट्टै अध्ययन गरेर कारवाही अघि बढाउछौं ।’

अब हरेक हप्ताको लोडसेडिङ तालिका झिकाएर उद्योगले खपत गरेको घण्टाको हिसाब निकालिन्छ, लोडसेडिङको समयमा जसले उद्योग चलाएको छ उसले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ, लोडसेडिङको समयमा उद्योग चलाउनेले प्रिमियम शुल्क नतिरे चोरीको मुद्दामा जरीवानासहित महशुल तिर्न तयार हुनुहोस्, घिसिङले भने।

उनले पूर्व कार्यकारी निर्देशकको तोकको भरमा २४ घण्टा बिजुली पाएका उद्योगको हकमा समेत छानविन हुने बताउदै उनले विगतमा कार्यकारी निर्देशकको तोकको भरमा कुनै उद्योगले २४ घण्टा विद्युत पाए भने जनता १८ घण्टासम्म अध्याँरोमा बस्न बाँध्य भएको सुनाए । त्यो बेलामा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको खपत ३ सय १५ मेगावाट थियो,’ घिसिङले भने,’त्यो बेलामा सुख्खा समयमा प्राधिकरणसँग ३ सय १५ मेगावाट हाराहारीमा मात्रै विजुली थियो। त्यो बेलामा उद्योगलाई २४ घण्टा विजुली दिएर सर्वसाधरणलाई अध्याँरोमा बस्न बाध्य पार्नेमाथि पनि छानविन हुन्छ ।’

विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा मात्र ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई अतिरिक्त प्रिमियम सहितको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। २०७३ साउन देखि प्राधिकरणले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत लिने उद्योगलाई डेडिकेटेड सरहको महशुल लगाउन सुरु गरेको थियो । सुरुवातमै उद्योगीहरु अदालतमा गएपछि प्राधिकरण केहि समय छलफलकै क्रममा रोकिएको घिसिङले बताए।
अहिले देशभर २ सय ९८ वटा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन रहेका छन्। त्यसमध्ये २४० वटा उद्योग तथा कलकारखानाहरु रहेका छन् । ४८ वटा अस्पताल खानेपानी लगायतका अन्य संघसंस्थाहरु रहेका छन् । ती मध्ये ६७ वटा उद्योगहरु ट्रंक लाइनमा छन्। ट्रंक लाइनमा रहेका मध्ये ६ वटा उद्योगले निश्चित समय भन्दा बढी उद्योग नचलाउने भनी सम्झौंता गरेकाले अतिरिक्त महशुल नलगाइएको छ ।