विद्युत् उत्पादनको अधिकार स्थानीय तहले पाउने

१९ माघ, काठमाडौं ।
सरकारले स्थानीय तहलाई नै विद्युत आयोजना निमार्ण गर्ने अनुमति दिने पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले एक मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना स्थानीय तहले नै निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले “स्थानीय ऊर्जा विकाससम्बन्धी निर्देशिका, २०७४” मार्फत स्थानीय तहलाई एक मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्न दिने र अनुमतिसम्म जारी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणका लागि दरखास्त दिँदा प्रवद्र्धकले दुई लाख ५० हजारका दरले दुई वर्षका लागि एकमुष्ट रुपमा पाँच लाख तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

त्यसका लागि वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी विवरण, घर जग्गाको उपयोग वा परियोजनाका लागि स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा प्राप्तिका लागि चाहिने आवश्यक जग्गाको लगत राख्नुपर्नेछ ।

निर्माण कार्यको विस्तृत तालिका, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन÷विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन र नक्सा, अद्यावधिक शेयर लगतको विवरण र सोको विद्युतीय प्रति, वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी कागजात पनि प्रवद्र्धकले स्थानीय तहमा नै पेश गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने र आर्थिक गतिविधिमा समेत संलग्न गराउने लक्ष्यका साथ निर्देशिका ल्याइएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ ।

विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष रहने सो अवधि समाप्त भएपछि आयोजना चालू अवस्थामा नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने र रोयल्टी स्थानीय सरकारले तोकिए बमोजिम तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । देशभर हाल ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् ।
रामेछाप जिल्लामा रहेको ८ वटा स्थानीय तहमा रहेको नदी तथा खोलाबाट झण्डै १८ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने क्षमता रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ । अहिले झण्डै एक सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको काम रामेछापको लिखु र खिम्ती खोलामा भइरहेको छ ।